५ फाल्गुण, काठमाडौं । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारबाट १८ महिनापछि विदा हुँदै गर्दा मोहम्मद युनुसले दक्षिण एसियाली राजनीतिमा एउटा यस्तो ‘कुटनीतिक बम’ विष्फोट गराएका छन्, जसले नयाँ दिल्लीदेखि काठमाडौँसम्म तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
मंगलबार राष्ट्रका नाममा आफ्नो विदाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नोबेल विजेता युनुसले नेपाल र भुटानजस्ता पूर्ण सार्वभौम मुलुकहरूलाई भारतको उत्तर–पूर्वी सात राज्य (सेभेन सिस्टर्स) सँग एउटै आर्थिक डालोमा राखेर हेर्नुपर्ने विवादास्पद प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । भारतका राज्यहरूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा जोडेर प्रस्तुत गरिएको यो रणनीतिक खाकालाई कुटनीतिक वृत्तले निकै अर्थपूर्ण र गम्भीर रूपमा लिएको छ, जसले स्थापित राजनीतिक सीमाहरूलाई चुनौती दिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
युनुसले बंगलादेश अब कुनै पनि शक्तिको दबाब वा निर्देशनमा नरहेको ‘हुङ्कार’ गर्दै नेपाल, भुटान र ‘सेभेन सिस्टर्स’ को आर्थिक समृद्धिका लागि बंगलादेशका बन्दरगाहहरू साझा प्रवेशद्वार हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् । भारतको नाम प्रत्यक्ष नलिई उनले बंगलादेशको सामुद्रिक पहुँचलाई यो पूरै उप(क्षेत्रको विकाससँग जोडेर नयाँ क्षेत्रीय शक्तिको परिकल्पना गरेका छन् । सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनको रापबाट सत्तामा पुगेका युनुसले आफ्नो कार्यकालमा बंगलादेशको गुमेको गरिमा फिर्ता ल्याएको र विदेश नीतिमा ‘रणनीतिक सन्तुलन’ कायम गरेको दाबी गरे पनि भारतसँगको सम्बन्ध भने उनको कार्यकालमा निकै चिसिएको थियो ।
विशेष गरी भारतका राज्यहरूलाई सार्वभौम देशहरूसँग एउटै डालोमा राख्नुले भारतीय सुरक्षा र राजनीतिक वृत्तलाई गम्भीर बनाएको छ। शेख हसिनाको १५ वर्षे शासन ढलेपछि सत्ता सम्हालेका युनुसले नवनिर्वाचित ‘बि एन पी’ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुअघि दिएको यो अभिव्यक्तिले आगामी दिनमा दक्षिण एसियाली कूटनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको सङ्केत गरेको छ ।
बंगलादेश अब ‘अधिनस्थ’ छैन भन्ने उनको दाबी र यो नयाँ उप–क्षेत्रीय आर्थिक प्रस्तावले छिमेकी मुलुकहरूबीचको शक्ति सन्तुलनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा अहिले विश्वभरका रणनीतिक विश्लेषकहरूको मुख्य चासोको विषय बनेको छ ।
