५ फाल्गुण, काठमाडौं । सहकारी बचत अपचलनको गम्भीर आरोप खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतको कठघरामा उपस्थित भएका छन् ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको करोडौँ रकम अपचलन गरेको मुद्दामा ६० लाख रुपैयाँको भारी धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका लामिछाने आफ्नो पहिलो तारिख बुझ्न दिउँसो अदालत पुगेका हुन् । विगतमा सुशासनको नारा लगाउँदै राजनीतिमा उदाएका लामिछानेका लागि अदालतको यो नियमित चक्कर अहिले राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा कठिन परीक्षा बनेको छ । पार्टीका सिमित नेता र कार्यकर्ताहरूको सुरक्षा घेराबीच अदालत पुग्दा लामिछानेको अनुहारमा कानुनी लडाइँको चाप प्रस्टै देखिन्थ्यो ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नताबारे प्रहरीले लामो अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गरेको थियो, जसमा उनले ठुलो रकम धरौटी तिरेर मात्र जेलबाहिर बस्ने अनुमति पाएका थिए । मंगलबारको यो उपस्थिति कानुनी प्रक्रियाको एउटा पाटो मात्र भए पनि यसले सहकारी पीडितहरूको घाउमा कति मलम लगाउँछ भन्ने प्रश्न अझै जीवितै छ । लामिछानेले अदालतमा तारिख बुझिरहँदा बाहिर उपस्थित उनका समर्थकहरूले राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै बचाउ गरे पनि ६० लाखको धरौटीले मुद्दाको गम्भीरतालाई पुष्टि गरिसकेको छ । अब यो विचाराधीन मुद्दाले कुन मोड लिन्छ र ग्यालेक्सी देखि स्वर्णलक्ष्मी सम्मको वित्तीय जालो कसरी उक्काइन्छ भन्नेमा धेरैको नजर अडिएको छ ।
यो घटनाले नेपालको राजनीति र न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ बहस छेडेको छ । एकातिर आफ्ना नेतालाई चोख्याउन लागिपरेका कार्यकर्ता र अर्कोतिर पसिनाको कमाइ डुबेका हजारौँ बचतकर्ताहरूबीचको यो लडाइँ अहिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको इजलासमा केन्द्रित भएको छ । तारिख बुझेर फर्किएका लामिछानेका लागि आगामी दिनहरू कानुनी मात्र होइन, नैतिक र राजनीतिक रूपमा पनि थप चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । ६० लाखको धरौटीले उनलाई केही समयका लागि स्वतन्त्र बनाए पनि सहकारी ठगीको ुकालो बादलु भने अझै हटेको छैन ।
