७ फाल्गुण, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कर्णालीको मुटु सुर्खेतबाट आफ्नो भविष्यमुखी वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टीले परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा पृथक रहेर मध्यम वर्गको उत्थान र सुशासनलाई आफ्नो चुनावी दस्तावेजको केन्द्रबिन्दु बनाएको छ । राज्यका हरेक संयन्त्रलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्ने दलमुक्त राज्यको अवधारणा अघि सार्दै रास्वपाले न्याय प्रणालीमा क्षमता र योग्यता (मेरिटोक्रेसी) लाई मुख्य आधार बनाउने संकल्प गरेको छ । सरकारी सेवा लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै लाइन होइन, अनलाइनको डिजिटल क्रान्ति मार्फत प्रशासनिक सुधार गर्ने ठोस योजना वाचापत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कोर्दै रास्वपाले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । वार्षिक ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको उचाइमा पुर्याउने दाबी गर्दै पार्टीले निजी क्षेत्रसँगको बलियो साझेदारीलाई जोड दिएको छ । नागरिकको आयस्तर उकास्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने र करको बोझ घटाएर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने विषयलाई वाचापत्रले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा र व्यापक रोजगारी सिर्जनामार्फत युवा पलायन रोक्ने रणनीति रास्वपाको यस चुनावी दस्तावेजको मुख्य आकर्षण बनेको छ ।
रास्वपाले कर्णालीको भूगोलबाट सार्वजनिक गरेको यो वाचापत्रले केवल अंक र तथ्याङ्क मात्र नभई आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका आधारभूत समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नेदेखि लिएर भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि चालिने कदमहरूले यसपटकको निर्वाचनमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने संकेत गरेको छ । पुरानो राजनीतिक सिन्डिकेटलाई चुनौती दिँदै रास्वपाले प्रस्तुत गरेको यो ‘आर्थिक र प्रशासनिक’ खाकाले मतदातामाझ कत्तिको भरोसा दिलाउने हो, त्यो भने निर्वाचनको परिणामले नै स्पष्ट पार्नेछ ।
