८ फाल्गुण, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना महत्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेसँगै देशको आर्थिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
विशेषगरी शेयर बजार र पूँजी बजारको सुधारलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू-नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेका छन् । यी घोषणापत्रहरूले पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्विकार्दै संरचनागत सुधार, प्रविधिको प्रयोग र लगानीकर्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएका छन् । तर, विगतका चुनावी वाचाहरूको फितलो कार्यान्वयनले गर्दा आम लगानीकर्ताहरूमा उत्साहसँगै एक प्रकारको संशय पनि कायमै देखिएको छ ।
नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई दोहोऱ्याउँदै पूँजी बजारको प्रभावकारी नियमन र विस्तारमार्फत स्वपूँजी र दीर्घकालीन ऋण परिचालन गर्ने परम्परागत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उता, नेपाली कांग्रेसले भने पूँजी बजारलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने सोच अघि सारेको छ । कांग्रेसले एनआरएन र आम नागरिकलाई मोबाइल एपमार्फत बजारमा जोड्ने, भित्री कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिङ) नियन्त्रण गर्ने र साना लगानीकर्ताका लागि छुट्टै संरक्षण कोष खडा गर्ने जस्ता नयाँ एजेन्डाहरू अघि सारेको छ । नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने कांग्रेसको दाबी छ, जसले पूँजी बजारलाई थप विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी शेयर बजार र पूँजी बजारको सुधारलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू-नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेका छन् । यी घोषणापत्रहरूले पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्विकार्दै संरचनागत सुधार, प्रविधिको प्रयोग र लगानीकर्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएका छन् । तर, विगतका चुनावी वाचाहरूको फितलो कार्यान्वयनले गर्दा आम लगानीकर्ताहरूमा उत्साहसँगै एक प्रकारको शंका पनि कायमै देखिएको छ ।
पछिल्लो समय वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने पूँजी बजारका सम्बन्धमा सबैभन्दा विस्तृत र प्राविधिक योजना अघि सारेको देखिन्छ । रास्वपाले धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना, नेप्से र सीडीएसको निजीकरण, तथा इन्ट्रा-डे र फ्युचर्स जस्ता अत्याधुनिक वित्तीय उपकरणहरू सुरु गर्ने साहसपूर्ण प्रस्ताव गरेको छ । बजारको चलखेलविरुद्ध शून्य सहनशीलता र आईपीओ प्रणालीमा आमूल सुधारको योजनाले नयाँ पुस्ताका लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको छ ।
यद्यपि, ठूला राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुग्दा बजारले देखाउने सकारात्मक प्रतिक्रिया र उनीहरूको घोषणापत्रमा देखिने सतहीपनबीचको विरोधाभासलाई लगानीकर्ताहरूले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालका अनुसार दलहरूले कृषि, ऊर्जा र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पक्ष हो ।
यदि यी राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने हो भने पूँजी बजारले मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले नै ठूलो फड्को मार्ने निश्चित छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सबै दलले पूँजी बजारलाई छुनुले यो क्षेत्र अब राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य कार्यसूची बनेको स्पष्ट हुन्छ । अबको मुख्य चुनौती भनेको चुनावपछि यी आकर्षक योजनाहरूलाई कसरी मूर्त रूप दिइन्छ भन्ने नै हो ।
