चमेलियाको ८० करोड विवाद: चिनियाँ ठेकेदार र प्राधिकरणबीचको ‘कानुनी युद्ध’ सर्वोच्चको इजलासमा

१० फाल्गुण, काठमाडौं । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणसँग जोडिएको ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विवादास्पद भुक्तानी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज गम्भीर सुनुवाइ गर्दैछ ।

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरू ‘चाइना गेजुवा ग्रुप र ‘पिज्डम पिंगाओ जेभी’ ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट करोडौँ रकम असुल्न गरेको कानुनी प्रयासमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता र नेपालका तल्लो तहका अदालतहरूले ठेकेदारको पक्षमा फैसला सुनाए पनि प्राधिकरणले उक्त दायित्व अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चको ढोका ढकढकाएपछि यो आर्थिक लडाइँले नयाँ मोड लिएको छ ।

यसअघि चिनियाँ कम्पनीहरूले पाटन उच्च अदालत र काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई ढाल बनाएर प्राधिकरणको बैंक खाता नै रोक्का गरी रकम भुक्तानी लिन खोजेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले यसअघि नै उक्त फैसलाहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेर प्राधिकरणलाई ठूलो राहत दिएको थियो । सर्वोच्चले विशेषगरी हदम्यादको कानुनी प्रश्न र मध्यस्थ न्यायाधिकरणको निर्णयमाथि गम्भीर संशय व्यक्त गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै पनि किसिमको भुक्तानी वा बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइदिएको छ ।

प्राधिकरणको तर्फबाट उठाइएको हदम्यादको विषय र वैदेशिक लगानीको आयोजनामा हुने यस्ता भुक्तानी विवादले देशको अर्थतन्त्रमा ‘अपूरणीय क्षति’ पुग्न सक्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । सन् २०२३ मा भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता निर्णयहरू र त्यसलाई सदर गर्ने पाटन उच्च अदालतका आदेशहरूलाई सर्वोच्चले तत्कालका लागि निष्क्रिय बनाइदिएको छ ।

आजको यो सुनुवाइले ८० करोडको यो भारी दायित्व प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने हो वा चिनियाँ ठेकेदारको दाबी कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुराको फैसलाका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।