११ फाल्गुण, काठमाडौँ । विकास निर्माणका आयोजनामा बदनामी कमाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियारसहित संलग्न रहेको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ कदम चालेको छ ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत भदौ २४ गतेको आगजनीमा परी नष्ट भएको मुद्दाको मिसिल पुनः प्राप्तिका लागि ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश जारी गरेको हो । झण्डै छ महिनाअघि भएको सो आगजनीका कारण अदालती प्रक्रियामा अवरोध पुगेपछि नष्ट भएका प्रमाण र कागजातहरूलाई आधिकारिक रूपमा पुनः संकलन गरेर सुनुवाइलाई अघि बढाउन लागिएको हो ।
यो मुद्दा विशेष अदालतको फैसलापछि दुवै पक्षको असन्तुष्टिका कारण सर्वोच्चसम्म आइपुगेको थियो । गुणस्तरहीन पुल निर्माण गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले हरिनारायण रौनियार र उनका छोरा सुमित रौनियारलाई दोषी ठहर गर्दै जनही साढे तीन करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलामा चित्त नबुझाएर रौनियार पक्षका ८ जनाले पुनरावेदन गरेका थिए भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सजाय कम भएको भन्दै सर्वोच्चमा अर्को पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो । यी दुवै पक्षका निवेदनलाई एकै साथ राखेर सर्वोच्चले लामो समयदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको थियो ।
जलेका मिसिलहरू आधिकारिक निकायबाट पुनः प्राप्त भएपछि अदालतले यस मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि नयाँ पेसी तोक्ने तयारी गरेको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले देशका विभिन्न भागमा अलपत्र पारेका र गुणस्तरहीन बनाएका पूर्वाधारका कारण सर्वसाधारणले सास्ती भोग्दै आएका बेला सर्वोच्चको यो आदेशले न्याय सम्पादनमा आशा जगाएको छ । मिसिल पुनः प्राप्त भएपछि हुने सुनुवाइले शक्तिशाली ठेकेदार र भ्रष्ट अधिकारीहरूमाथि हुने कारबाहीको अन्तिम किनारा लगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
