१३ फाल्गुण, काठमाडौंं । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकका लागि न्याय प्राप्तिमा रहेको ठुलो कानुनी अड्चनलाई फुकाउँदै एक दूरगामी महत्त्वको फैसला सुनाएको छ ।
सर्लाहीका रामप्रवेश साहले आफ्नी ५ वर्षीया छोरीको उपचारका क्रममा सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भएको लापरबाही र गलत रक्त समूहको रगत चढाउँदा मृत्यु भएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । साहले अस्पतालसँग ७५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न खोज्दा कानुनी प्रावधान अनुसार ७५ लाख १६ हजारभन्दा बढी अदालती शुल्क बुझाउनुपर्ने भएपछि न्यायको ढोका बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले सुरुमा शुल्क नतिरी मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिए पनि सर्वोच्चले ती दुवै फैसलालाई उल्ट्याउँदै पीडितको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले गरेको यो फैसलाले दुष्कृति सम्बन्धी मुद्दाको प्रकृति विशुद्ध लेनदेनको देवानी मुद्दाभन्दा फरक हुने स्पष्ट पारेको छ । अदालतले दोषीलाई दण्डित गर्ने र पीडितलाई राहत दिने यस्ता मुद्दामा सुरुमै मोटो रकम अदालती शुल्कका रूपमा माग्दा विपन्न नागरिक अदालतसम्म पुग्नै नसक्ने अवस्था आउने उल्लेख गरेको छ। फैसलामा साहको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै तत्काल ठुलो रकम नतिरी फिराद पत्र दर्ता गर्न परमादेश जारी गरिएको छ । यद्यपि, शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा नै हुने नभई मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिबाट शुल्क मिलान गर्न सकिने बाटो यसले प्रशस्त गरेको छ ।
यस ऐतिहासिक आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतले सरकार र कानुन मन्त्रालयका नाममा समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै भविष्यमा यस्ता समस्या समाधानका लागि स्पष्ट कानुन बनाउन सचेत गराएको छ । अदालतले आर्थिक विपन्नता वा न्यून आय भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई अदालती शुल्कमा छुट दिने वा पछि लिने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्न भनेको छ । यो फैसलाले ‘पैसा नहुनेका लागि न्याय महँगो छ’ भन्ने आम धारणालाई चिर्दै न्यायको पहुँचलाई समावेशी र न्यायोचित बनाउन राज्यलाई कानुनी संरचनामै सुधार गर्न मार्गनिर्देश गरेको छ ।
