१३ फाल्गुण, काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनलाई सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको उच्च कदर गर्दै सरकारले एक महत्त्वपूर्ण र राहतकारी निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको दौरानमा घाइते हुने जुनसुकै सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन प्रहरीको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले नै बेहोर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए अनुसार, निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका बेला हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना वा आक्रमणमा परी चोटपटक लागेमा उनीहरूले कुनै पनि शुल्क नतिरी गुणस्तरीय उपचार पाउने सुनिश्चित गरिएको छ । यो निर्णयले मैदानमा खटिने हजारौँ सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबललाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
उपचार खर्च मात्र नभई सरकारले सुरक्षाकर्मीहरूको परिवारका लागि समेत सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, निर्वाचनको समयमा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दागर्दै कोही सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा उनको परिवारलाई उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ ।
निर्वाचनका बेला हुन सक्ने साना–ठूला झडप, बम विस्फोट वा अन्य सुरक्षा चुनौतीहरूलाई चिर्दै लोकतन्त्रको रक्षामा खटिने राष्ट्रसेवकहरूका लागि यो निर्णय एउटा ‘सुरक्षा कवच’ का रूपमा आएको छ । राज्यले आफ्ना सुरक्षाकर्मीको पीडामा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाएसँगै अहिले जिल्ला(जिल्लामा खटिएका सुरक्षा संयन्त्रमा थप उत्साह देखिएको छ ।
गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार, सरकारले निर्वाचन सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्य र जीवनको सुरक्षामा कुनै पनि सम्झौता गरिने छैन ।
यसअघि निर्वाचनका क्रममा घाइते भएकाहरूले उपचारका लागि आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने वा लामो प्रशासनिक प्रक्रिया झेल्नुपर्ने गुनासोहरू आउने गरेका थिए । तर, यसपटकको स्पष्ट निर्णयले त्यस्ता झन्झटहरू हटाउँदै सुरक्षाकर्मीलाई निर्धक्क भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सघाउने देखिएको छ ।
