१४ फाल्गुण, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच जैविक विविधता संरक्षणमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
बुधबार भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित एक विशेष समारोहमा नेपालका वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईं र भारतका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा उक्त सम्झौता सम्पन्न भएको हो । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट भारतका लागि नेपाली राजदूत डा। शंकरप्रसाद शर्मा र भारतका तर्फबाट वातावरण सचिव तन्मय कुमारले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । दुवै देश संयुक्त राष्ट्र संघको जैविक विविधता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र रहेकाले यो समझदारीले सीमा क्षेत्रमा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न ठुलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
नेपाल र भारतको सीमा जोडिएका क्षेत्रहरूमा संरक्षित निकुञ्ज र जैविक मार्गहरू रहेका छन्, जहाँ हात्ती, गैँडा र बाघ जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुहरूले निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्ने गर्छन् । यस समझदारीले विशेषगरी सीमा वारपार क्षेत्रमा हुने वन्यजन्तुको चोरी–शिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रणमा दुवै देशका सुरक्षा र वन प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्नेछ ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.महेश्वर ढकालका अनुसार यस सम्झौताले फिल्डमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, जैविक विविधतासम्बन्धी साझा रणनीतिको अवलम्बन र वन्यजन्तुको अध्ययन–अनुसन्धानमा नयाँ आयाम थप्नेछ ।
सम्झौता अनुसार अब दुवै देशले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन) मार्फत सूचना आदानप्रदान गर्न सक्नेछन् । वन्यजन्तुको अवैध व्यापार रोक्न स्थानीय स्तरमा जनचेतना फैलाउने र नियमित गस्ती तथा बैठकहरू आयोजना गरी अनुभव साटासाट गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।
यो समझदारी हरेक पाँच वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने र प्रत्येक तीन वर्षमा यसको प्रभावकारिताको पुनरावलोकन गरिने प्रावधान राखिएको छ । नेपालको तर्फबाट यसलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रमा वन मन्त्रालय र स्थानीय स्तरमा सम्बन्धित प्रदेशका वन मन्त्रालय तथा निकुञ्ज प्रशासनले सक्रिय भूमिका खेल्नेछन् ।
