१६ फागुन,वीरगञ्ज । निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोग नेपालले उम्मेदवारलाई अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि रौतहटमा यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ।
जिल्लाका चार वटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका १४२ जनामध्ये ७७ जना उम्मेदवारले हालसम्म बैंक खाता खोल्न सिफारिस नलिएको पाइएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रौतहटका अनुसार शुक्रबार साँझसम्म ६५ जना उम्मेदवारले मात्र बैंक खाताका लागि सिफारिस लिएका छन्।
कार्यालय प्रमुख छोटेलाल दासका अनुसार चारवटै क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूको सक्रियता फरक–फरक देखिएको छ। क्षेत्र नम्बर १ मा सबैभन्दा बढी २४ जनाले सिफारिस लिएका छन्, जसमा १२ दलगत र १२ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। क्षेत्र नम्बर २ मा ९ दलगत र ६ स्वतन्त्र गरी १५ जनाले प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। क्षेत्र नम्बर ३ मा १० दलगत र १ स्वतन्त्र गरी ११ जनाले मात्र खाता खोलेका छन् भने क्षेत्र नम्बर ४ मा १३ दलगत र २ स्वतन्त्र गरी १५ जनाले सिफारिस लिएका छन्।
निर्वाचन आयोगको निर्देशिकाअनुसार उम्मेदवारले चुनावी आम्दानी तथा खर्च बैंक खातामार्फत नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा वा खर्च गर्दा बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। साथै निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बुझाइने खर्च विवरणमा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
निर्वाचन हुन अब पाँच दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि ठूलो सङ्ख्यामा उम्मेदवारले खाता नखोल्नु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। कार्यालय प्रमुख दासले निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन अनिवार्य गरिएको प्रक्रियामा अपेक्षाकृत कम उम्मेदवार सक्रिय देखिएको बताए।
धेरै उम्मेदवारले नगदमार्फत नै कारोबार गरिरहेको र पछि प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा मात्र कागजी प्रक्रिया मिलाउने प्रयास हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। समयमै खाता सञ्चालन नगर्दा खर्चको स्रोत खुलाउन तथा प्रतिवेदन बुझाउन समस्या आउन सक्ने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले तत्काल प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।
कानुनअनुसार बैंक खातामार्फत कारोबार नगरेको वा तोकिएको खर्च सीमा नाघेको पाइएमा निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्ने तथा उम्मेदवारीसमेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।
