१७ फाल्गुण, काठमाडौँ । इरान र इजरायल–अमेरिकाबीचको सैन्य टकरावले मध्यपूर्वका खाडी मुलुकहरू युद्धको चपेटामा परेसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा र उद्धारका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
इरानी सर्वोच्च नेताको निधनपछि सुरु भएको जवाफी हमलाका कारण लाखौँ नेपाली कार्यरत रहेका देशहरू असुरक्षित बन्दै गएपछि आयोगले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो । आयोगले युद्ध प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको स्मरण गराउँदै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
नागरिकको सुरक्षा र तथ्याङ्क सङ्कलनमा जोड
आयोगका प्रवक्ता डा.टिकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विषम परिस्थितिमा सरकारले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोगले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तत्काल तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गर्न र जोखिमको आँकलन गरी अति प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन पहलकदमी लिन सरकारलाई सुझाएको छ । ‘राज्य नागरिकको अभिभावक हो, विश्वको जुनसुकै कुनामा रहे पनि आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्वभित्र पर्छ,’ आयोगले भनेको छ ।
कूटनीतिक नियोग र एनआरएनएबीच समन्वयको आवश्यकता
युद्धको राँको फैलिरहेका बेला विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरू मात्र नभई सम्बन्धित देशमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र अन्य सामाजिक संघ–संस्थाहरूसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी नेपालीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ । आयोगले ती संस्थाहरूलाई पनि संकटको यस घडीमा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको उद्धार र सहयोगमा जुट्न विशेष अनुरोध गरेको छ ।
मध्यपूर्वको बदलिँदो सुरक्षा अवस्थाले नेपाली श्रमिकहरूमा त्रास बढेका बेला आयोगको यो हस्तक्षेपले सरकारलाई थप दबाब दिएको छ ।
