१७ फाल्गुण, काठमाडौँ । इरान र इजरायल–अमेरिकाबीच चर्किएको सैन्य टकरावले मध्यपूर्वमा रहेका १७ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ ।
आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव रामकाजी खड्काले दिएको जानकारी अनुसार १७ लाख २९ हजार २८८ नेपालीहरू हाल वैधानिक रूपमा त्यस क्षेत्रमा कार्यरत तथा बसोबास गरिरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै संयुक्त अरब इमिरेट्स ‘यूएई’ मा सात लाख नेपाली रहेका छन् भने साउदी अरब, कतार र कुवेतमा पनि ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू रहेका छन् । द्वन्द्वको प्रत्यक्ष मारमा पर्न सक्ने इराक, बहराइन, ओमान, इजरायल र लेबनान जस्ता देशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थालाई लिएर सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको छ ।
आपत्कालीन उद्धारका लागि मल्टि–स्टेकहोल्डर संयन्त्र तयार
मन्त्रालयले मध्यपूर्वको भयावह परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मुख्यसचिवको निर्देशनमा परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा ‘मल्टि-स्टेकहोल्डर इमर्जेन्सी रेस्क्यु’ टिम गठन गरेको छ । यस टोलीले युद्ध प्रभावित क्षेत्रबाट नेपालीहरूको उद्धार, तथ्याङ्क सङ्कलन र कूटनीतिक समन्वयको काम गर्नेछ । सूचना आदानप्रदानलाई तीव्र बनाउन मध्यपूर्वमा रहेका ८ वटा दूतावास र २ वटा वाणिज्य दूतावासका प्रमुखहरूसँग छुट्टै ‘ह्वाट्सएप ग्रुप’ बनाएर २४ सै घण्टा अपडेट लिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्रालयले यो तथ्याङ्क केवल वैधानिक रूपमा गएकाहरूको मात्र भएको र अवैध रूपमा पुगेका नेपालीहरूको संख्या समावेश नभएकाले वास्तविक जोखिम अझै बढी हुन सक्ने स्वीकार गरेको छ ।
अनलाइन रजिस्ट्रेसन र हटलाइन सेवाको सुरुवात
उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन कन्सुलर सेवा विभागले एक–दुई दिनभित्रै अनलाइन रजिस्ट्रेसन प्लेटफर्म र मोबाइल एप सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यस प्रणालीमार्फत जोखिममा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो विवरण सिधै सरकारलाई टिपाउन सक्नेछन् । साथै, विभागमा चौबीसै घण्टा सुचारु रहने हटलाइन सेवा समेत सञ्चालन गरिने भएको छ । हवाई उडान प्रभावित भएर विमानस्थलमा अलपत्र परेका, ट्रान्जिटमा रोकिएका र भिसा लागेर पनि उड्न नपाएका नेपालीहरूको व्यवस्थापनका लागि पर्यटन मन्त्रालय र एयरलाइन्सहरूसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम स्वीकृति र एनओसी रोक्ने विषयमा गम्भीर छलफल
युद्धको आगो खाडी मुलुकसम्म फैलिने संकेत देखिएपछि सरकारले जोखिमपूर्ण देशहरूमा जान दिइने ‘श्रम स्वीकृति’ र ‘एनओसी’ तत्कालका लागि रोक्ने विषयमा गम्भीर छलफल अघि बढाएको छ । अमेरिकी र इजरायली आक्रमणको बदलामा इरानले जवाफी हमला तीव्र पारेपछि समग्र मध्यपूर्व नै असुरक्षित बनेकाले आफ्ना नागरिकलाई ती देशमा जानबाट रोक्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
