१८ फागुन,काठमाडौं । इरान र इजरायलबीच चर्किएको युद्ध, जसमा अमेरिका समेत प्रत्यक्ष संलग्न रहेको छ, नेपालजस्तो आयातमुखी र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रका लागि “दोहोरो खतरा” सावित हुनसक्ने संकेत देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपाल इन्धन आपूर्ति र खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकमाथि अत्यधिक निर्भर छ। नेपालमा करिब २५–३० प्रतिशत जीडीपी रेमिट्यान्समा आधारित छ। खाडी मुलुकमा झण्डै १५ लाख नेपाली कार्यरत छन्, जसमा कतार, साउदी अरेबिया, यूएई, कुवेत मुख्य छन्। हाल युद्ध ती देशहरूमा फैलिएको र तनाव बढेको अवस्था छ।
पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं व्यापारविज्ञ रविशंकर सैँजुले बताएअनुसार, युद्धले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था उत्पन्न गर्न सक्छ। यसले आन्तरिक बेरोजगारी र सामाजिक–आर्थिक दबाब बढाउने सम्भावना छ।
खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकको जोखिम
परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, युएईमा ७ लाख, साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३, कुबेतमा १ लाख ७५ हजार, ओमनमा २५ हजार, इराकमा ३० हजार, साइप्रसमा १७ हजार, बहराइनमा २८ हजार, यजरायलमा ६५००, र इरानमा ६ जना नेपाली श्रमिक रहेका छन्। युद्ध चर्किएमा यी श्रमिकलाई नेपाल ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।
इन्धन मूल्य र व्यापार घाटामा दबाब
नेपालको व्यापार घाटामा पेट्रोलियम पदार्थ सबैभन्दा ठूलो कारक हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२० डलर नाघेमा आयात बिल दोब्बर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपालले सबै इन्धन भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट खरिद गर्ने भएकाले भारतको आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध वा मूल्यवृद्धि भए यसको असर नेपालमा तत्काल देखिन्छ। हाल निगमसँग १ लाख २ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण रहेको छ, जसले करिब १३ दिनसम्म माग धान्न सक्छ। तर उपलब्ध भण्डारण करिब ८० प्रतिशत मात्रै भएकोले १० दिनको माग मात्र धान्न सक्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ।
सोमबार एशियाली बजारमा ब्रेन्ट क्रुड र नायमेक्स लाइट स्वीट आयल दुवैमा ८–१० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ।
ढुवानी लागत, महँगी र खाद्य सुरक्षामा असर
नेपाल आयातमुखी देश भएकाले इन्धन महँगिँदा यातायात लागत बढ्छ। यसको प्रभाव तराईबाट काठमाडौंसम्म ढुवानी हुने तरकारी, अन्न र अन्य खाद्यपदार्थमा देखिन्छ। यसले आयातित मुद्रास्फीति बढाइ राष्ट्रिय महँगी दर दोहोरो अंकमा पुर्याउने सम्भावना छ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित भएकाले निर्यात पूर्ण रूपमा इन्धन र ढुवानीमा निर्भर छ। युद्धका कारण रेडसी मार्ग असुरक्षित भए जहाजले घुमाउरो बाटो अपनाउनुपर्नेछ, जसले शिपिङ चार्ज ३०–४० प्रतिशतसम्म बढाउन सक्छ। यसले गलैंचा, तयारी पोसाक, चिया, अलैंची र पश्मिनाको निर्यात प्रभावित हुने देखिन्छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति र दीर्घकालीन जोखिम
नेपालसँग २०२६ को सुरुवातसम्म करिब २२ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जुन करिब १८ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ। तर रेमिट्यान्स घट्ने र तेल मूल्य उच्च रहने स्थिति लामो समय रहने हो भने मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपमा घट्न सक्छ। युद्ध एक वर्षभन्दा बढी लम्बिए ‘श्रीलंका शैलीको’ मुद्रा संकटको जोखिम समेत देखा पर्न सक्छ।
सुन–चाँदीको मूल्यमा उछाल
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मध्यपूर्व अस्थिर भएपछि सुन र चाँदीको मूल्य बढ्ने संकेत देखिएको छ। लगानीकर्ताले जोखिमयुक्त सम्पत्तिबाट पैसा निकालेर सुन–चाँदीमा लगानी बढाउने सम्भावना उच्च छ। अमेरिका युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाले अमेरिकी डलरमा दबाब पर्न सक्छ र सुनको माग अझ तीव्र हुनसक्ने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
चाँदीको मूल्य पनि औद्योगिक प्रयोग र लगानी दुवै कारणले दोहोरो आधारमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सुन–चाँदी दुवैलाई लगानीकर्ताका लागि आकर्षक विकल्प बनाउँछ, यद्यपि मूल्य अस्थिरता उच्च रहन सक्ने देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूले नेपाललाई तत्काल सुरक्षा रणनीति र आपूर्ति व्यवस्थापन आवश्यक भएको बताएका छन्। रेमिट्यान्स प्रवाह सुरक्षित राख्ने, इन्धन आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, ढुवानी लागत नियन्त्रणमा राख्ने र निर्यात व्यापारलाई असर नपुग्ने उपाय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चेतावनी जारी गरिएको छ।
इरान–इजरायल युद्धले नेपाललाई रेमिट्यान्स संकट, इन्धन अभाव, ढुवानी लागत वृद्धिसहित मुद्रास्फीति र निर्यात चुनौतीजस्ता “दोहोरो खतरा”को सामना गराउन सक्ने जोखिम बढाएको छ।
