२४ फागुन, काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना, धनजनको क्षति र सुरक्षा कमजोरीबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले आज आइतबार आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदैछ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगले म्याद सकिने अन्तिम दिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
अन्तरिम सरकारले गत असोज ५ गते गठन गरेको यस आयोगलाई सुरुमा तीन महिनाको समयसीमा दिइएको थियो । तर, घटनाको गाम्भीर्य र विस्तृत अध्ययनको आवश्यकताका कारण पटक-पटक म्याद थप गरिएपछि पछिल्लो पटक माघ २९ गतेदेखि लागू हुने गरी २५ दिनको समय थपिएको थियो ।
आयोगले केही समय अघि नै जाँचबुझको काम सम्पन्न गरे पनि निर्वाचनको संवेदनशीलता र सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले प्रतिवेदन बुझ्ने समय चुनावपछिका लागि सारेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी गरी कुल ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए, जसमध्ये सरकारले यसअघि नै ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ । आयोगले बुझाउन लागेको प्रतिवेदनमा ती घटनामा दोषी देखिएका पक्षहरू, सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत जस्ता संवेदनशील राज्य संरचनामा भएका आगजनी तथा व्यक्तिका सम्पत्तिमा पुर्याइएको क्षतिको विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ । साथै, आन्दोलनको आडमा कारागारबाट कैदीबन्दी भगाइएका घटनामा संलग्नहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस समेत गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएका छिद्रहरूका बारेमा नयाँ तथ्य बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
