२४ फाल्गुण, काठमाडौँ । मुलुकलाई स्तब्ध बनाउने गरी भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका मानवीय क्षति र दमनको विषयमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो विस्फोटक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ ।
झण्डै ५ महिनाको सुक्ष्म अध्ययनपछि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ९ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई फौजदारी कानुनअनुसार कठघरामा उभ्याउन सिफारिस गरेको हो। प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ को घटनामा राज्यपक्षबाट भएको बल प्रयोगलाई अत्यधिक र निर्मम ठहर्याउँदै जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम कारबाही गर्न बाटो प्रशस्त गरिदिएको छ ।
कानुनी दायरामा ल्याउन स्पष्ट सिफारिस
विशेषगरी भदौ २३ मा नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर २१ जनाको ज्यान गएको घटनामा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्याएको छ । आयोगका सदस्य एवं पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माका अनुसार, जसले फिल्डमा गोली चलाउन आदेश दिए र जसको नेतृत्वमा यो दमन भयो, उनीहरू सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्पष्ट सिफारिस गरिएको छ। यसमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ समेतलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आयोगको जिकिर छ। प्रदर्शनकारीले संसद् भवन घेरेको बहानामा सञ्चार सेटमार्फत गोली प्रहारको आदेश दिने उच्च अधिकारीहरू अब गम्भीर कानुनी संकटमा पर्ने देखिएका छन् ।
आयोगले आन्दोलनको दोस्रो दिन अर्थात् भदौ २४ मा भएको आगजनी र लुटपाटमा संलग्नहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिएको छैन । उक्त दिन भएका तोडफोड, ज्यान मार्ने उद्योग र सङ्गठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता अनुसार आयोगले गरेको यो स्क्रिनिङले वास्तविक दोषी र आन्दोलनकारीबीचको लक्ष्मणरेखा कोर्ने प्रयास गरेको छ ।
७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको यो ऐतिहासिक आन्दोलनको न्यायका लागि आयोगको यो प्रतिवेदन एउटा कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले अब सिंहदरबारको शक्तिलाई अदालतको कठघरासम्म पुर्याउने सम्भावना बढाएको छ ।
