२४ फागुन, वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारका लागि बाटो खुल्ला भएको छ। भरतप्रसाद रौनियार लगायतका स्थानीय बासिन्दाहरूले सडक सीमाभित्र पर्ने आफ्ना घरजग्गा र संरचनाहरूको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
निवेदकहरूले आफूहरूले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम उचित मुआब्जा नदिई सडक विभागले संरचना भत्काउन खोजेको दाबी गरेका थिए।
यस विषयमा अदालतले व्याख्या गर्दै तत्कालिन श्री ५ को सरकारले २०३४ साल असार २० गते नै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्रिभुवन राजमार्गको सडक सीमा केन्द्रविन्दुबाट दायाँ-बायाँ २५/२५ मिटर कायम गरिसकेको उल्लेख गरेको छ।
राजमार्ग (निर्माण र व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा २(ख) र दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी २०२१ सालमै सडक केन्द्रबाट २५/२५ गज क्षेत्र राजमार्ग तोकिएको र सो समयमै जग्गाधनीको हक समाप्त भइसकेको अदालतको ठहर छ।
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को तत्कालिन व्यवस्था अनुसार राजमार्गका लागि प्राप्त जग्गाको स्वामित्व सरकारमा आएको मितिदेखि नै लगत कट्टा भएको मानिने हुनाले हाल आएर मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न मिल्ने देखिँदैन।
सडक विभागले २०७६ भदौ ६ गते प्रतीक दैनिकमा सूचना जारी गर्दै सडक सीमाभित्रका भौतिक सामग्री, घर, टहरा र कम्पाउण्ड वाल हटाउन दिएको निर्देशन कानूनसम्मत रहेको फैसलामा उल्लेख छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्दा समेत पछि सरकारलाई आवश्यक परेका बखत खाली गर्ने शर्तमा सहिछाप गराएको देखिएकाले सडकको जग्गामा कसैले पनि वैधानिक हकको दाबी गर्न नसक्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
यसरी करीब ६० वर्ष अगाडि नै राष्ट्रिय महत्व र सार्वजनिक हितका लागि निर्धारण गरिएको राजमार्गको सीमालाई सीमित व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा संकुचन गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्चले सडक विस्तारको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
यो पनि पढ्नुहोस :-
साझा विकासको मुद्दामा हाम्रो प्रयास सार्थक बनेको छ : वीरगञ्ज विकास युवा संघर्ष समिति
(पूर्णपाठ सहित)
