१५ फाल्गुण, काठमाडौं । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को विवादित चुनावी परिणाम र उम्मेदवारी खारेजीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार किशोरी साह कमलले आफ्नो उम्मेदवारी बदर गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सोमबार ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको हो । अदालतले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै आयोगलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ भने आगामी फागुन २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
निर्वाचनको मुखैमा फागुन १८ गते आयोगले साहको नाम ठेक्कापट्टाको ‘कालोसूची’ मा रहेको उजुरीका आधारमा उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । किशोर कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक समेत रहेका साहलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको पाइएपछि आयोगले अयोग्यताको ठहर गरेको हो । आयोगको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका साहले अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरे तापनि अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन । अदालतले आयोगको निर्णयसहितको सक्कल फाइल मगाउँदै दुवै पक्षको बहस सुनेपछि मात्र अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
यस कानुनी लडाइँका कारण धनुषा–१ को निर्वाचन परिणाम घोषणा कार्य अहिले अन्योलमा परेको छ । आयोगले यसअघि नै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिइसकेकाले मतगणना सकिए पनि औपचारिक विजयी घोषणा हुन सकेको छैन । नेकपा एमालेका रामचन्द्र मण्डल, कांग्रेसका राम पलटन साह र नेकपाका मातृका यादव चुनावी मैदानमा रहेको यस क्षेत्रमा अब सर्वोच्चले फागुन २९ गते गर्ने छलफलले नै नतिजा सार्वजनिक हुने वा नहुने भन्ने कुराको फैसला गर्नेछ ।
