२६ फाल्गुण, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले बजारमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव टार्न र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन ग्यास उद्योगीहरूका लागि नयाँ कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।
निगम र उद्योगीहरूबीच मंगलबार भएको विशेष छलफलपछि आपूर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न उद्योगहरूले अबदेखि दैनिक रूपमा कुन विक्रेतालाई कति ग्यास पठाइयो भन्ने स्पष्ट विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार उद्योगीले आफ्नो क्षमता अनुसार ग्यास आयात गरी बजारमा पठाउनुपर्ने र विक्रेताहरूले पनि कसलाई ग्यास बिक्री गरियो भन्ने कुराको फोन नम्बरसहितको अभिलेख दुरुस्त राख्नुपर्नेछ ।
घरायसी प्रयोजनलाई पहिलो प्राथमिकता
ग्यास वितरणको क्रममा सर्वसाधारण उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्दै निगमले घरायसी प्रयोजनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको छ । होटल तथा ठूला व्यावसायिक क्षेत्रमा ग्यास पठाउनुअघि सर्वसाधारणका भान्छामा ग्यास पुर्याउनुपर्ने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पठाइएको ग्यासको छुट्टै रेकर्ड राख्नुपर्ने निगमको भनाइ छ । छिमेकी मुलुक भारतमा घरायसी उपभोक्ताका लागि कोटा प्रणाली लागू गरिए तापनि नेपालमा माग अनुसारकै ग्यास आयात भइरहेकाले आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको तर वितरण प्रणालीलाई मात्र सुधार्न खोजिएको प्रवक्ता ठाकुरले स्पष्ट पारेका छन् ।
सूक्ष्म अनुगमन र समान वितरणको सुनिश्चितता
बजारमा हुने कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न निगमले अबदेखि भ्याट बिल र गाडी ट्र्याकिङ प्रणालीका माध्यमबाट सूक्ष्म अनुगमन गर्ने भएको छ । कतिपय विक्रेताले आफ्ना पुराना वा नियमित ग्राहकलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा नयाँ र आपतकालीन अवस्थाका उपभोक्ता मर्कामा परेको गुनासो आएपछि निगमले सबैलाई समान रूपमा ग्यास वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । यो नयाँ र व्यवस्थित प्रणाली लागू भएसँगै बजारमा देखिएको ग्यासको लुकामारी अन्त्य हुने र उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउने विश्वास निगमले लिएको छ ।
