२२ फाल्गुण, काठमाडौँ । न्यायको मन्दिर मानिने विशेष अदालतमा मंगलबारको दिन भ्रष्टाचारका पुराना र नयाँ फाइलहरूका लागि निकै निर्णायक बन्यो । अदालतले एकै दिन ६ वटा महत्त्वपूर्ण भ्रष्टाचार मुद्दाहरूको किनारा लगाउँदै कोही दोषीलाई कारागारको बाटो देखाएको छ भने कोही निर्दोष सावित भएकाहरूलाई न्यायको अनुभूति गराएको छ ।
अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले गरेको यो फैसलाले राज्यको ढुकुटीमाथि गिद्दे नजर लगाउनेहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएको छ। यस न्यायिक सक्रियताले सुशासनको बाटोमा इँटा थप्ने काम गरेको छ, जहाँ दुई मुद्दा पूर्ण ठहर, दुई आंशिक ठहर र दुई मुद्दामा संलग्नहरूले पूर्ण सफाइ पाएका छन् ।
वन अधिकृतलाई कैद र झूटो बयान दिनेलाई कडा सजाय
भ्रष्टाचारको जालो कतिसम्म फैलिएको छ भन्ने दृष्टान्त धनगढीको वन कार्यालयको घटनाले प्रष्ट पारेको छ । सात लाख ३१ हजार रुपैयाँ घुससहित रङ्गेहात पक्राउ परेका वरिष्ठ वन अधिकृत पूर्णशंकर यादवलाई अदालतले एक वर्ष तीन महिनाको कैद सजाय सुनाउँदै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको सन्देश दिएको छ । यस प्रकरणमा अचम्मको पाटो त के देखियो भने, अपराधी जोगाउन अदालतमा पुगेर झूटो बयान दिने साक्षीहरू प्रेमसिंह ठगुन्ना र किसनसिंह साउदलाई समेत अदालतले बाँकी राखेन । उनीहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको र झूटो विवरण पेश गरेको कसुरमा जनही एक वर्ष कैदको सजाय सुनाइएको छ, जसले साक्षीहरूलाई जिम्मेवार बन्न सचेत गराएको छ ।
स्थानीय तहको अनियमितताः कागजमा सडक, व्यवहारमा भ्रष्टाचार
स्थानीय तहमा हुने नीतिगत र निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा पनि अदालतको नजर कडा देखिएको छ । धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा ४५ मिटर सडकलाई कागजमा २१३ मिटर देखाएर रकम हत्याउने योजनामा संलग्न कर्मचारी र ठेकेदारलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । उपमेयर रेणुदेवी झाले सफाइ पाए पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको टोलीलाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ। यो फैसलाले ‘कागजी विकास’ गरेर राज्यकोष लुट्ने प्रवृत्तिमाथि कडा प्रहार गरेको छ ।
प्रमाणको अभावमा केहीलाई राहत, कतै आंशिक न्याय
अर्कातर्फ, मुगुको सोरु र धनुषाको बटेश्वर नगरपालिकाका अनियमितता प्रकरणमा भने पर्याप्त प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएका छन् । ती मुद्दामा अभियोजन पक्षले ठोस प्रमाण पेश गर्न नसक्दा १२ र ४ जना प्रतिवादीहरूले न्याय पाएका हुन् । यस्तै, सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकाको भवन निर्माणमा भएको विवादमा पनि आंशिक ठहरको फैसला आएसँगै भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा अदालतले आफ्नो भूमिकालाई थप सशक्त बनाएको छ । यसले मुद्दाको प्रकृति र प्रमाणका आधारमा न्यायिक सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
