२७ फाल्गुण, काठमाडौँ । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले नेपाली राजनीतिको नयाँ शक्ति सन्तुलन मात्र फेरेको छैन, केही उम्मेदवारहरूका लागि भने यो निकै बिर्सनलायक र विरक्तलायक अनुभव बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेकामध्ये ३५० जना उम्मेदवारले ‘एक भोट’ पनि प्राप्त गर्न सकेनन् । उम्मेदवार आफैँले आफूलाई समेत मत नहालेको वा आफ्नो परिवारको समेत साथ नपाएको यो ुशून्य मतु को नतिजाले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने लहर र त्यसको गम्भीरतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार ३ हजार ४ सयभन्दा बढी प्रतिस्पर्धीमध्ये यी ३५० जनाको परिणाम पुस्तिकामा मत सङ्ख्या शून्य देखिएको हो ।
यो निर्वाचन उम्मेदवारहरूको आर्थिक व्यवस्थापनका हिसाबले पनि प्रत्युत्पादक देखिएको छ । निर्वाचनमा सहभागी कुल उम्मेदवारमध्ये २ हजार ८९० जनाले आफ्नो जमानत (धरौट) समेत जोगाउन सकेनन् । कानुनी प्रावधान अनुसार निर्वाचनमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने उम्मेदवारको धरौटी राज्यकोषमा जफत हुने व्यवस्था छ । आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फका कुल प्रतिस्पर्धीमध्ये ५१६ जना उम्मेदवारले मात्र १० प्रतिशतको सीमा कटाएर आफ्नो धरौटी सुरक्षित गर्न सफल भएका छन् । जमानत जफत हुने उम्मेदवारहरूको यो विशाल सङ्ख्याले धेरैजसोले हचुवाका भरमा वा कुनै निश्चित उद्देश्यबिना नै उम्मेदवारी दिएको पुष्टि गर्दछ ।
धरौटी जोगाउन सफल भएका ५१६ जना उम्मेदवारले अब निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिएर आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता लिन सक्नेछन् । तर, बाँकी २ हजार ८ सयभन्दा बढी उम्मेदवारका लागि भने यो निर्वाचन न मत, न धरौटी को अवस्थामा टुङ्गिएको छ । एकातिर रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिले जनलहर सिर्जना गरिरहँदा अर्कोतिर ठूलो सङ्ख्यामा रहेका यी शून्य र कमजोर मत पाउने उम्मेदवारहरूले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा आफ्नो उपस्थितिलाई केवल सङ्ख्यामा मात्र सीमित तुल्याएका छन् ।
