२९ फागुन, वीरगञ्ज । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि थुनिएको प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन (आईपीओ) गर्ने प्रक्रियालाई पुनः ब्युँताउने तयारी गरेको छ । विगत लामो समयदेखि संसदीय समितिहरूको दोहोरो र विरोधाभासपूर्ण निर्देशनका कारण अलमलमा परेको बोर्डले अब निकासका लागि महान्यायाधिवक्ताको ढोका ढकढक्याएको छ ।
विशेषगरी संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिबीच एउटै विषयमा फरक-फरक धारणा आएपछि बोर्डले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको थिएन, जसका कारण करिब दुई दर्जन कम्पनीको आईपीओ आवेदन पाइपलाइनमै थन्किएका छन् ।
यो विवादको जड २०८१ साल जेठतिर फर्कन्छ, जब लेखा समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न रोक लगाउन र प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दियो ।
लेखाको यो कडा रुखले विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई ठूलो धक्का लाग्यो, किनकि निर्माणाधीन आयोजनाहरूको नेटवर्थ सुरुवाती चरणमा ९० भन्दा तल झर्नु स्वाभाविक मानिन्छ ।
तर, लगत्तै अर्थ समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार सम्झाउँदै कानुनमा उल्लेख नभएका शर्त (जस्तै नेटवर्थ ९०) राखेर आईपीओ नरोक्न र प्रिमियमको प्रक्रिया अघि बढाउन अर्को निर्देशन दियो ।
दुई शक्तिशाली संसदीय समितिको यो जुहारीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई ‘धर्मसंकट’मा पारिदियो । सञ्चालक समितिले अध्यक्षलाई आफ्नै विवेक प्रयोग गर्न सुझाए पनि विवादित बन्ने डरले उनले सुरक्षित बाटो रोजेका छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार, अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्राथमिक बजार (प्राइमरी मार्केट) सक्रिय हुनु अनिवार्य छ । त्यसैले उनले अर्थ मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कानुनी रायका लागि प्रस्ताव पठाएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि यो विषय आफ्नो राय महाशाखामा प्रक्रियामा रहेको पुष्टि गरेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई बोर्डले ‘प्रक्रिया स्थगित छ’ भन्दै फिर्ता पठाइरहेको छ । तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको पालामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियममा अनुमति दिएपछि सुरु भएको यो विवादले गर्दा त्यसयता कुनै पनि कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाएका छैनन् ।
अब महान्यायाधिवक्ताको राय कस्तो आउँछ भन्ने कुराले नै पुँजी बजारको भविष्य र रोकिएका ती दुई दर्जन कम्पनीको भाग्यको फैसला गर्नेछ । यदि कानुनी रूपमा हरियो झण्डा पाएमा, बजारमा नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेशसँगै पुँजी परिचालनको नयाँ लहर छाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
