२९ फाल्गुण, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेश सभाबाट जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएसँगै मुलुकभर ३० भन्दा बढी पद रिक्त हुन पुगेका छन् ।
आफ्ना पदहरू त्यागेर संघीय निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका जनप्रतिनिधिहरूको क्षेत्र अहिले नेतृत्वविहीन बनेको छ, जसले गर्दा उपनिर्वाचनको आवश्यकता र औचित्यबारे राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ सँगै धरान र भरतपुर जस्ता महत्वपूर्ण महानगर तथा उपमहानगरका प्रमुख पदहरू रिक्त हुँदा ती क्षेत्रको प्रशासनिक र विकास निर्माणका कार्यमा अन्योलता देखिएको छ।
कानुनी रूपमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्न सकिने बाटो खुला राखे पनि निर्वाचन आयोग भने अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ । आयोगका अनुसार आगामी चैत महिनाभित्रै मिति घोषणा गर्न सकिए प्राविधिक रूपमा निर्वाचन सहज हुने भए पनि यसको अन्तिम निर्णय नवनिर्मित सरकारसँगको परामर्शपछि मात्रै हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको ताजा जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चैतको दोस्रो सातासम्ममा टुङ्गिने र त्यसलगत्तै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपनिर्वाचनको भविष्य तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा स्थानीय सरकारबाट १७ र प्रदेश सभाबाट १३ जना गरी कुल ३० जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल बीचमै छाडेर संघीय उम्मेदवार बनेका थिए । रोचक पक्ष त के छ भने, यसरी पद त्याग गर्नेमध्ये बहुमत उम्मेदवारहरू चुनावी दौडमा पराजित भएका छन्, जसका कारण उनीहरू न पुरानो जिम्मेवारीमा फर्कन सक्छन् न नयाँ सदनमा पुग्न सफल भए ।
काभ्रेको धुलिखेलदेखि कैलालीको टीकापुरसम्म र इलामको सूर्योदयदेखि उदयपुरको लिम्चुङबुङसम्मका स्थानीय तहहरू अहिले नेतृत्वको पर्खाइमा छन् । आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएर संसदीय दलको नेता चयन भएसँगै उपनिर्वाचनको औपचारिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने देखिएको छ ।
