२९ फाल्गुण, काठमाडौं । मध्यपूर्वको बदलिँदो राजनीतिक तथा सुरक्षा अवस्थालाई आधार बनाएर काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव देखिन थालेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बजारमा इन्धनको अभाव हुने त्रासले सर्वसाधारणमा ठूलो चिन्ता र अन्योल सिर्जना भएको भन्दै आयोगले अत्यावश्यकीय वस्तुको निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई विशेष निर्देशन दिएको हो । आयोगका सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बजारमा पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि केही स्वार्थी समूह र व्यवसायीले वस्तु लुकाउने तथा अभावको हल्ला फैलाएर उपभोक्तालाई अनावश्यक भण्डारण गर्न उक्साएको उल्लेख गरिएको छ ।
अनुगमनको निष्कर्ष र संवैधानिक हकको हनन
आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग र विभिन्न ग्यास डिपोहरूमा गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा आपूर्ति व्यवस्थापनमा कृत्रिम अवरोध खडा गरी उपभोक्ताको सहज जीवनयापन गर्ने अधिकारमाथि खेलबाड भइरहेको भेटेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रदान गरेको उपभोक्ताको हक र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को भावना विपरीत बजारमा देखिएको यो बेथितिप्रति आयोग कठोर बनेको हो । अनुगमनका क्रममा केही सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण भएका भ्रामक समाचारका कारण पनि सर्वसाधारणले घरमा ग्यास सिलिन्डर थुपार्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यसले बजारमा असन्तुलन ल्याएको आयोगको ठम्याइ छ ।
नियमनमा कडाइ र सरकारलाई अल्टिमेटम
उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका लागि आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण प्रणालीलाई तत्काल पारदर्शी र चुस्त बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारीमा संलग्न हुनेहरूलाई तत्काल पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन तथा अनावश्यक भण्डारण रोक्न नियमनकारी निकायलाई सक्रिय बनाउन आयोगले निर्देश गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धहरूको स्मरण गराउँदै आयोगले अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिमा हुने अवरोधलाई मानव अधिकारको गम्भीर हननका रूपमा लिइने चेतावनी दिएको छ । बजारमा कडा निगरानी राख्दै सर्वसाधारणको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन आयोगले सरकारलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्न भनेको छ ।
