१ चैत्र, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दायर गरिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोगपत्र फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा महत्वपूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ ।
न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटको पेसी तोकिएको हो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेलाई केवल सहकारी ठगीमा मात्र केन्द्रित गरी अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएपछि यो कानुनी विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते सात पृष्ठ लामो टिप्पणी र आदेशमार्फत कास्की, रुपन्देही लगायतका जिल्लामा विचाराधीन रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू संशोधन गरी हटाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन स्वेच्छाचारी र कानुन विपरीत रहेको जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
यी रिटहरूमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पुर्याउने र राजनीतिक प्रभावमा परेर मुद्दा कमजोर बनाउन खोजिएको दाबी गरिएको छ ।
हाल कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदनहरू पेस भइसकेका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतमा सोही विषयमा रिट विचाराधीन रहेका कारण ती जिल्ला अदालतहरूमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने हालसम्म अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा कुनै निवेदन दिएका छैनन् ।
आजको सर्वोच्चको इजलासले गर्ने आदेशले रवि लामिछाने जोडिएका यी गम्भीर मुद्दाहरूको भविष्य र कानुनी प्रक्रियाको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
