१ चैत्र, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ऐतिहासिक जनमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका आफ्ना ५७ जना सांसदहरूको नामावलीलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।
आइतबार वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले निर्वाचन आयोगको प्रावधान र क्लस्टर अनुसार ४८ महिला र ९ पुरुषको नाम टुङ्गो लगाएको हो । प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको ५७ सिट थपिँदा संसदमा उसको कूल सदस्य संख्या १८२ पुग्ने भएको छ ।
समावेशी क्लस्टर र लैङ्गिक सन्तुलन
पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार, संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण रास्वपाले समानुपातिक सूचीबाट ठूलो संख्यामा महिलाहरूलाई पठाउनुपरेको हो । प्रत्यक्षतर्फ १३ जना महिला निर्वाचित भइसकेकाले बाँकी संख्या पुर्याउन ४८ जना महिलाको नाम सिफारिस गरिएको हो । क्लस्टरगत आधारमा खसआर्यबाट १७, आदिवासी जनजातिबाट १६, मधेसीबाट ९, दलितबाट ८, थारूबाट ४ र मुस्लिम समुदायबाट ३ जनाको नाम टुङ्गो लगाइएको छ । यो छनोटमा पार्टीको आन्तरिक ‘प्राइमरी’ निर्वाचनको नतिजा र बन्दसूचीको प्राथमिकतालाई मुख्य आधार बनाइएको छ।
आयोगको रुजु र नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी
रास्वपाले तयार पारेको यो नामावली आइतबार नै निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ । यद्यपि, पार्टीले निर्वाचित हुने सांसदहरूको व्यक्तिगत विवरण र नाम भने तत्काल सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगले प्राप्त नामावलीलाई क्लस्टर र योग्यताका आधारमा रुजु गरी आधिकारिक रूपमा अनुमोदन गरेपछि मात्र नामावली सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता झाले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रत्यक्षतर्फ अत्यधिक पुरुष निर्वाचित भएका कारण समानुपातिकमा पुरुषको चान्स कम हुँदा चर्चित अनुहारहरू समेटिने वा नसमेटिने भन्नेबारे सर्वसाधारणमा व्यापक चासो देखिएको छ ।
सत्ता समीकरण र नयाँ सरकारको चर्चा
समानुपातिक सांसदको टुङ्गो लागेसँगै अब रास्वपाको ध्यान नयाँ सरकार गठनतर्फ केन्द्रित भएको छ। रास्वपा एक्लैको स्पष्ट बहुमत रहेकाले पार्टीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी थालेको छ । सचिवालय बैठकमा सरकार गठनका विभिन्न विकल्प र बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने विषयमा पनि अनौपचारिक छलफल भएको बुझिएको छ ।
आयोगले समानुपातिक सांसदको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेलगत्तै रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन र सरकार निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ ।
