१ चैत, काठमाडौं । धनुषा क्षेत्र नम्बर १ को निर्वाचन परिणामलाई लिएर उत्पन्न कानुनी विवादमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साहको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दै सर्वोच्च पुगेका साहले आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न माग गरेका थिए । तर, न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले आयोगको निर्णयमाथि तत्काल हस्तक्षेप गर्न नपर्ने ठहर्याउँदै अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निर्वाचन आयोगले यसअघि गरेको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय यथावत रहेको छ भने धनुषा क्षेत्र नम्बर १ बाट मात्रिका यादव निर्वाचित भएको घोषणाले कानुनी वैधता पाएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यादवलाई विजयी घोषित गर्ने निर्णयलाई अदालतको यो आदेशले थप बल पुर्याएको देखिन्छ ।
यसअघि आयोगले प्राविधिक वा कानुनी आधारमा साहको उम्मेदवारी अयोग्य ठहर गरेपछि उक्त क्षेत्रको चुनावी नतिजा अन्योलमा परेको थियो, जुन अहिले अदालतको आदेशपछि स्पष्ट भएको छ।
यो फैसलाले रास्वपाका उम्मेदवार साहका लागि कानुनी बाटो कठिन बनाएको छ भने मात्रिका यादवका लागि संसद् यात्राको बाटो प्रशस्त गरिदिएको छ । चुनावी नतिजा २०८२ अन्तर्गत निकै चर्चामा रहेको यस हट सिटको विवाद अदालतसम्म पुगे पनि तत्कालका लागि निर्वाचन आयोगकै निर्णय सदर भएको छ ।
अब यस मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी रहे पनि हाललाई मात्रिका यादवको सांसद पद र निर्वाचन परिणाममा कुनै फेरबदल नहुने निश्चित भएको छ ।
