३ चैत्र, काठमाडौं । विगत तीन वर्षदेखि विचाराधीन रहेको निर्वाचन खर्च विवरणसँग सम्बन्धित विवादमा सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै तत्कालीन राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ ।
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना माफी दिने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको उक्त माफी मिनाहाको निर्णयलाई कानुनी रूपमा सदर गर्ने फैसला सुनाएको छ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूमाथि कडा कारबाही गर्दै कुल २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयले देशैभरका उम्मेदवारहरू प्रभावित भएका थिए भने सोही समयमा सरकारको सिफारिसमा २०७९ फागुन ५ गते राष्ट्रपतिबाट जरिवाना माफीको घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्रपतिको सो कदमले विधिको शासन र निर्वाचन कानुनको उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता सविन पोखरेलले २०७९ फागुन १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको यो पछिल्लो फैसलासँगै जरिवानाको दायरामा परेका ठूलो संख्याका उम्मेदवारहरूलाई कानुनी रूपमै राहत मिलेको छ । यद्यपि, निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने र कानुनी दायित्व पूरा नगर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका पक्षहरूका लागि भने यो फैसलाले केही प्रश्नहरू उब्जाएको छ । यस निर्णयले आगामी निर्वाचनहरूमा उम्मेदवारहरूको खर्च विवरण बुझाउने प्रवृत्ति र निर्वाचन आयोगको नियमनकारी भूमिकामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अब बहसको केन्द्रमा रहने देखिएको छ ।
