३ चैत्र, काठमाडौं । अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको बढ्दो तनावका कारण विश्व बजारमा इन्धनको हाहाकार मच्चिन थालेपछि श्रीलंकाले इन्धन जोगाउन साताको एक दिन थप बिदा दिने घोषणा गरेको छ ।
इन्धन अभावको पूर्वसंकेत पाए लगत्तै श्रीलंकाली सरकारले हरेक बुधबार सार्वजनिक संस्थान, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा बिदा दिने निर्णय गरेको हो । हर्मुज जलघाँटीमा भएको अवरोधले तेल ढुवानी रोकिँदा विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको र प्रति ब्यारेल तेलको मूल्य १०० डलर पुगेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायकेले आगामी खराब दिनको सामना गर्न चार दिने कार्यसप्ताहको रणनीति अघि सार्नुभएको हो ।
यद्यपि, स्वास्थ्य र आप्रवासन जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू भने सुचारु रहनेछन् । इन्धन बचाउने यो दौडमा श्रीलंका मात्र एक्लो छैन, अन्य एसियाली राष्ट्रहरूले पनि निकै रोचक र कडा किफायती उपायहरू अपनाएका छन् । थाइल्याण्ड सरकारले कार्यालयहरूमा एयर कन्डिसनको खपत घटाउनका लागि कर्मचारीहरूलाई औपचारिक कोट–सुट त्यागेर छोटो बाहुला भएको टिसर्ट लगाउन आग्रह गरेको छ ।
म्यानमारले निजी सवारीसाधनको चाप कम गर्न जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ भने बंगलादेशले ऊर्जा बचतका लागि विश्वविद्यालयहरूको बिदा अगाडि सार्दै योजनाबद्ध रूपमा विद्युत कटौती सुरु गरेको छ । फिलिपिन्समा राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले सरकारी कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न प्रोत्साहन गर्दै अनावश्यक भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउनुभएको छ ।
साथै, इन्धनको मूल्यवृद्धिको मारमा परेका किसान र माछा मार्नेहरूलाई राहतस्वरूप नगद सहयोगको घोषणा समेत गरिएको छ । उता भियतनामले आफ्ना नागरिकलाई निजी सवारीको साटो साइकल चलाउन र सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न आह्वान गर्दै घरमै बस्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
श्रीलंकाले इन्धन वितरणलाई व्यवस्थित गर्न ‘नेशनल फ्युल पास’ पुनः ब्युँताएको छ, जसअन्तर्गत कारका लागि १५ लिटर र मोटरसाइकलका लागि ५ लिटरको कोटा तोकिएको छ । सन् २०२२ को आर्थिक संकटमा प्रयोग गरिएको यो प्रणालीले अहिले फेरि सर्वसाधारणमा केही असन्तुष्टि पैदा गरे पनि सरकारले इन्धन जोगाउन यसलाई अनिवार्य कदमका रूपमा लिएको छ ।
खाडी क्षेत्रको तनावले निम्त्याएको यो ऊर्जा सङ्कटले सम्पूर्ण एसियाली अर्थतन्त्रलाई अहिले किफायती र वैकल्पिक उपायहरू खोज्न बाध्य बनाएको छ ।
