वीरगञ्ज । चुरे संरक्षण अभियानलाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्नेमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत त्यसैलाई सिध्याउनेगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ‘निकासी’ खुला गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारको यस कदमलाई पर्यावरण अभियन्ताहरूले ‘इकोसाइड’ अर्थात पर्यावरण विरुद्धको अपराध भनेर टिप्पणी गरेका छन् । सरोकारवालाहरूले माफियाहरूको दबाबमा सरकारले घुँडा टेकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४२ मा चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुनेगरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछु उल्लेख गरिएको छ । सँगै, वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने समेत उल्ले गरिएको छ ।
‘सरकारको यस कदमले मरुभूमि उन्मुख मधेशलाई झनै मरुभूमीकरणमा परिणत गराउने निश्चित छ,’ चुरे विज्ञ डा. विजयकुमार सिंहले भने, ‘अहिलेसम्मको दोहनले मधेसलाई खाद्य संकट उन्मुख बनाइसक्यो, नीति तथा कार्यक्रमको ४२ नम्बर बुँदाको प्रावधानले मधेस डुब्ने निश्चित छ ।’
ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासीका लागि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको ४२ नम्बरको बुँदा पर्यावरणप्रेमी र मधेशका लागि ‘कालो बुँदा’ हो डा. सिंहले भने, ‘सरकारले यसलाई अविलम्ब हटाउनुपर्छ ।’
मधेश मात्र नभई देश डुबाउने, बर्बाद पार्ने योजनाको सबै नागरिकले विरोध गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘पर्यावरण केवल मधेश मात्र जीवनरेखा होइन, देशकै हो,’ उनले भने, ‘जीवनरेखा मेट्ने सरकारको षड्यन्त्रलाई सबै मिलेर विफल बनाउनुपर्छ । चुरे संरक्षणमा सरकारको बजेट र ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा यस क्षेत्रको खनिज पदार्थ उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्य विडम्बनापूर्ण हो,’ उनले भने, ‘नदीजन्य पदार्थ उत्खननका नाममा चुरे संरक्षित क्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहन रोकिएको छैन ।
नियम कानून लत्याउँदै भइरहेको दोहन रोक्न तीन तहको सरकार असफल सावित भइसकेको अवस्थामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खुला गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममार्फत आउनु भनेको पर्यावरणमारा लाइसेन्स दिनु बराबर भएको सिंहको भनाइ छ । उनकाअनुसार सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भए अन्न भण्डारका रूपमा परिचित मधेश प्रदेश छिट्टै मरुभूमिमा परिणत हुन्छ । ‘मधेशको उर्वर भूमिलाई बञ्जर बनाउने नीति खारेज हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चुरे दोहन गर्न तयार पारिएको योजना खारेज हुनुपर्छ ।’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याएको चुरे दोहनको योजनामाथि पर्यावरण विज्ञले मात्र नभई पर्यावरण प्रेमीहरूले पनि टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्मार्फत एकिकृत चुरे ऐन ल्याएर चुरे संरक्षण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् ।
मुठ्ठीभर व्यक्तिले चुरेबाट अवैधरूपमा बालुवा, गिट्टी, ढुंगा उत्खनन गरेर नागरिकको वातावरणीय अधिकार खोसेको उनले बताए । कुनै पनि हालतमा अवैध क्रसर नियन्त्रण गर्न उनले सरकारसँग माग गरे । चुरे दोहन नियन्त्रण नहुँदा हिंसाको रूप लिँदै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । चुरे दोहनमा माफियाहरू सक्रिय रहेको समेत उनले सदनमा बताए ।
‘२०७६ पुस २५ गते धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा पर्यावरण संरक्षणको अभियान चलाउने अभियानी दिलीप महतोको क्रसर माफियाहरूले गरेको निर्मम हत्याले चुरे दोहनमा सलंग्न गिरोहको भित्री रूप उजागर गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘क्रसरवालाले नदीमा खनेको गहिरो खाल्टोमा डुबेर थुप्रै बालबालिकाहरू मृत्युवरण गरिरहेका छन् । यस्ता थुप्रै तथ्यहरू अझै लुकेका छन् । चुरेका नदीनालाबाट भइरहेको दोहन हरहालतमा रोक्नैपर्छ उनले भने,दोहनको क्रम नरोकिए मधेसका उर्बर भूमि मरुभूमिकरण हुने खतरा निश्चित छ । चुरेमा जारी विनाशलिलाका कारण मधेसको आम जीवनले खप्दै आएको संकटबारे सांसद् पोखरेलले संसद्मार्फत सरकारलाई ध्याकर्षण गराएका हुन ।
मधेशमा विनाशलिला
चुरे विज्ञहरूकाअनुसार चुरे विनाशलिलाका कारण केही दशकमै ८० हजार बिगाह उर्वर खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिकरण बनाइसकेको छ । तराई–मधेशका ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरेमा झण्डै १६४ नदी प्रणाली छ । प्रत्येक वर्ष एउटा नदीको बाढीले सरदर २० देखि ४० बिघा जमिन कटान गरेर बगर बनाउँदै आएको छ । चुरे दोहन रोकिएन भने यसले ठूलो रूप लिने र भोकमरीको दिन देख्नुपर्ने विज्ञहरूको चेतावनी रहेको उनले बताए ।
‘चुरे, भावर र मधेश अवसरको खानी हो । तर, केही दशक यतादेखि चुरेमा भइरहेको अनियन्त्रित दोहनले मधेशको आम जीवनमा चुनौती खडा गरिदिएको छ । मधेशको अधार कृषि हो । कृषिको आधार पानी हो । पानीको मुहान नदी हो । नदीको स्रोत चुरे जंगल हो । तर, चुरे जंगल र चुरे मूल भएका यहाँका नदीनालाको दोहन तीव्र छ ।’
चुरे विज्ञहरूकाअनुसार चुरे विनाशलिलाका कारण केही दशकमै ८० हजार बिगाह उर्वर खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिकरण बनाइसकेको छ । सन् १९८६ ल्याण्ड रिसोर्स म्यापिङ प्रोजेक्टको रिपोर्टअनुसार चुरेमा १४ लाख ५० हजार ५४१ हेक्टर वन क्षेत्र थियो तर, सन् २०१० मा फोरेष्ट रिर्सोस सर्वेको प्रतिवेदनले चुरिया वनको क्षेत्र घटेर १३ लाख ७३ हजार ७४३ हेक्टरमा सीमित भएको छ । त्यसले खानेपानीको भण्डार चुरेमै पानीको हाहाकार छ भने अन्नको भण्डार मधेसमा वर्खाको असन्तुलले रोपाइँ क्षेत्र र उत्पादन घट्दै छ ।
चुरे पहाडबाट बगेर आउने भललाई दुईदशक अघिसम्म मधेशमा उब्जनी बढाउने पानी मानिन्थ्यो । चुरेबाट बगेर आउने पाँगो माटोले तराईलाई उर्वर बनाउँथ्यो । अहिले भलपानीले पाँगो माटो होइन बालुवा र गेग्रान बोक्छ, जसले तराई–मधेशमा हराभरा बनाउन होइन, उजाड बनाउन ‘मद्दत’ गरिरहेको छ । मरुभूमीकरण र डुबानको समस्या दिनदिनै थपिरहेको छ ।
पानीको प्राकृतिक बहावमा हुने अवरोधलाई बाढी–पहिरोको मूल कारक मानिन्छ । सप्तरीको तिलाठीमा आएको बाढी यसको उदाहरण हो । गत वर्ष मनसुनको पहिलो वर्षाले तिलाठीसहित सप्तरीको अधिकतर गाउँबस्ती डुबायो । डुबानबाट गाउँबस्ती जोगाउन बनाइएको तटबन्ध सामान्य बाढीको धक्काले भत्काएपछि खोलाको पानी गाउँबस्ती पसेर उत्पात मच्चाएको थियो ।
बाढीको धक्काले सप्तरीको सुन्दरी खोलाको तटबन्ध ठाउँठाउँमा भत्काएपछि बाढी गाउँ पसेको थियो । महुली खोलाको बाढीले महुली, मैनाकडेरी, लोहजारा, त्रिकौलमा तटबन्ध भत्किायो जसका कारण बाढी गाउँ पसेर आधादर्जनभन्दा बढी बस्ती डुबानमा पर्यो । बाढीले खेतमा बालुवा बिसाउँदै अघि बढ्दा लहलाउँदो अन्नबाली सखाप भयो । खडक खोलाको तटबन्ध पनि ठाउँ ठाउँमा भत्काएर बाढी बस्तीमा पसेर उत्पात मच्चियो ।
खाँडो खोलाको तटबन्ध पनि ठाउँठाउँमा भत्काएर बाढीले तिलाठीलगायत दर्जनभन्दा बढी बस्ती डुबाएको थियो । यसरी बर्खायाममा बाढीले बर्सेनि तटबन्ध भत्काएर गाउँबस्ती डुबाउने अनि बर्खा सकिएपछि तटबन्ध बनाउने क्रम मधेश एक दशकदेखि चल्दै आएको छ । पोर्ताहास्थित महुली खोलाको तटबन्ध पनि प्रत्येक वर्ष निर्माण हुने र भत्किने क्रम दोहोरिरहन्छ ।
बर्खालागेपछि खोला किनारबाट ट्रयाक्टरको मद्दतले बालुवा सोहोर्दै नजिकै थुपारेर तटबन्ध बनाउने गरिन्छ । त्यसरी बनाइएको तटबन्ध बाढीले भत्काएर फेरि त्यही खोलामा पुर्याउँछ । त्यही बालुवा पानीको बहावसँगै बगेर गाउँबस्ती र खेतहरूमा पुग्छ ।
चुरेलाई प्रहार होइन स्याहार आवश्यक
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको महुली खोलाको पुल हेर्दाहेर्दै होचो र खोला अग्लो भयो । पुल बन्दा यो खोला यति चौडा थिएन । साँघुरो खहरेजस्तो थियो । खेत र बस्ती खोलाभन्दा धेरै माथि थिए । स्थानीय गयाधर सदाले भने, ‘पुल र बस्तीको उँचाई लगभग बराबरजस्तै थियो । अहिले खोलाको सतहमा थपिँदो बालुवाका कारण खोला, पुल र बस्तीको उचाइ बराबर भएको छ ।’
महुली पुलको पश्चिम घर भएका शिवलाल सदाय पनि डेढ दशक अघिसम्म खोलाको सतह यति अग्लो नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले वस्ती र खोला बराबर भइसक्यो ।’ खोलामा बालुवा थुप्रिँदै जानुको कारणबारे जिज्ञासा राख्दा सदायले भने, ‘चुरियामाई (चुरे)मा लकडीपाती (रूख) र पाखन (ढुंगा) बेहिसाब निकाल्ने गरिएको परिणाम हो यो ।’ चुरेबाट रुखबिरुवा, ढुंगा, ग्राभेल, बेहिसाब निकाल्दा सतह खुकुलो भएर वर्षाको पानीसँगै बालुवा मधेशका खोलामा थुप्रिएर खोलाको सतह उठ्दै गएको कितावी अध्यन नगरेका उनको भनाइ छ ।
खाँडो खोलाको कथा पनि उस्तै छ । खाँडो खोला दुई दशकअघिसम्म बस्तीभन्दा निकै गहिरो थियो । तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका-५, वनरझुलाका ६५ वर्षीय धर्मनारायण रायकाअनुसार अहिले खोलाको सतह बस्तीभन्दा माथि उठेको छ । उनी भन्छन्, ‘खोलाको उँचाई यसैगरी बढ्दै जाने हो भने वरपरका बस्तीलाई बाढीले निल्न अब धेरै दिन छैन ।
मधेशको डुबान, मरुभूमीकरणजस्ता समस्या समाधानका लागि भने खोलामा होइन मूल (चुरे)मै उपचार खोज्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘चुरेमा बसोबास, रुखबिरुवा फँडानी, उत्खननलगायत काम जसलाई हामी दोहन भन्छौं,’ डा. सिँहले भने, ‘त्यो नरोकेसम्म तल (खोलामा) जति तटबन्ध बाँधे पनि टिकाउ हुँदैन ।’ अनियन्त्रित दोहनले उजाड बन्दै गएको चुरेलाई हरियाली नबनाएसम्म तटबन्ध बाँधेर दीर्घकालीन रूपमा खोला नियन्त्रण सम्भव नहुने उनी बताउँछन् । पूर्वको इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे एक सय ६४ वटा खोलाको मुहान हो ।
मिथिलेश यादवले यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा लेख्नुभएको छ ।
