४ साउन, वीरगञ्ज । वीरगंज महानगरपालिकाले मुख्य नालामाथि निर्माण गरिएको क्लासिक होटलको भवन भत्काएको छ । महानगरले संरचना हटाउने क्रममा मंगलबार आदर्शनगरस्थित क्लासिक होटलमा डोजर लगाएर भवन भत्काएको हो ।
जग्गाधनी सफाकत अलीले आफ्नो बुबाले तत्कालीन आदर्शनगर निर्माण समितिबाट पुलमाथिको जग्गा खरीद गरेको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा देखाएर तोडफोड गर्न रोक लगाउँदा विवाद भएको थियो ।
उनले नालामाथिको जग्गा तत्कालीन नगर पञ्चायतले सूचना जारी गरी बिक्री गरेको र आफ्नो बुबाले २०२६ सालमा नगरपञ्चायतसँग खरीद गरेर मालपोतबाट २०३१ सालमा रजिस्ट्रेशन पास गराएको जग्गा भएको प्रमाण देखाएका थिए । जग्गाको बैद्यानीकताको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि महानगरको डोजर फर्किएको थियो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पर्साको जिल्ला हुलाक कार्यालयदेखि मुख्य नाला सफाइ गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ । उक्क्त नालाको ४० फिट भित्र बनेका सम्पूर्ण संरचना हटाउदै आएको छ ।
महानगरले वीरगञ्जमा रहेको हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसले अतिक्रमण गरेको नालामाथिको भवनमा डोजर चलाईसकेको छ । होटल क्लासिकको भवन रहेको जग्गा नगर पञ्चायतको पशुपति आदर्श निर्माण समिति मार्फत डाक बढाबढ अनुसार खरिद गरेर मालपोत कर तिर्दै भोगचलन गर्दै आएको जग्गाधनी सफाकत अलिले बताए ।
आफूसँग भएको सरकारी कागजात र प्रमाणको आधारमा नाला माथि बनेको भवन तोडफोड नगर्न अलिले महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका थिए । घरजग्गाका मालिक सफाकत अलीले उक्त भवनमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सो होटल लामो समय देखि वीरगञ्जका होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष हरि पन्तले भाडामा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
वीरगञ्जको मुख्य नाला व्यवस्थित गर्ने अभियान सञ्चालन गरेका वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहले सार्वजनकि नाला, कुलो र सडक विक्रिवितरण नहुने र कसैले वेचविखन गरेको भए विक्री गर्ने र खरिद गर्ने व्यक्तिलाई समेत कार्वाही हुने बताए ।
महानगरपालिकाले मालपोत ऐन २०३४ दफा २४ र मुलुकी संहिता २०७४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुदैन भन्ने स्पष्ट रहेको आधार र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०५ को अनुसार यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि र पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरि आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ भन्ने कानूनी आधारलाई महानगरले जिकिर गरेको छ ।
देवानी संहिता २०७४ को ३०५ कै (३) मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे गराएको सम्बन्धमा कसैको उजुरी परेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस सम्बन्धमा दर्तावाला समेतलाई झिकाई आवश्यक जाँचबुझ गरी उजुरी परेको छ महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै आवश्यकता र सार्वजनिक विश्वासको सिद्धान्त (Doctrine Of Neccesity and Public Trust Doctrine) तथा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) क १ को ‘ट’ मा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार भन्दै नालामाथिको भवन भत्काईएको छ ।
तात्कालीन पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले २०३१ साल असोज २१ गते शहर बसाल्ने क्रममा वीरगञ्ज निवासी अब्दुल जफरलाई उक्त जग्गा विक्रि गरेको थियो । जफरले सोही समयमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट नक्शा पास गराई उक्त ठाउमा घर निर्माण गरेका थिए । महानगरपालिकाले तोके बमोजिमको २०३१ साल असोज २१ गते देखी आज सम्मको कर तिर्दै आएको घर धनी अलिको भनाई छ ।
महानगरले आफैले बेचेको जग्गामा ४९ वर्ष पछि उक्त जग्गा सार्वंजनकि हो भन्दै डोजर चलाएको उनको भनाई छ । होटल संञ्चालक सफागत अलिका अनुसार आज भन्दा करीब आठ महिना पहिला २०७९ असोज ५ गतेका दिन जग्गाको सम्पूर्ण प्रमाण पेश गर्न भनेर महानगरले पत्र काटेको थियो ।
सोही मितिमा आफूले सम्पूर्ण प्रमाण महानगरपालिकामा पेश गरि सकेपनि महानगरले विभिन्न कानूनी आधार उल्लेख गर्दै सूचना टाँस गरेको केही घण्टामै भवनमा डोजर चलाएको हो । महानगरपालिकाले बुधबार साँझ डोजर चलाएर भवनलाई पूर्णरुपमा भत्काएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले वीरगञ्जको भविश्यसँग जोडिएको मुख्य नालालाई सफागरी नालाको दुवै तर्फ सडक निर्माण गर्ने योजनाका साथ नाला अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना हटाएको बताए । आफूले कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर काम नगरेको मेयर सिंहको भनाई छ ।
अहिले वीरगञ्ज वनाउने अभियानमा लागेको छु यस अभियानमा वीरगञ्जका सम्पूर्ण जनताले आफूलाई साथ दिने विश्वास व्यक्त गरे । वीरगञ्जको परिचय बदल्नेगरी भइरहेको काममा जनस्तरको सहयोग र समर्थन रहेकोले वीरगञ्जलाई राम्रो वनाउने तर्फ आफू लागि परेको मेयर सिंहको भनाई छ । (तस्विरमा हेर्नु हाेला )
