२२ असोज, वीरगञ्ज । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जोइन्ट भेञ्चरमा ठेक्का लिएको टेकु-कालीमाटी जोड्ने पुलमा भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्य यमुना भट्टराईको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
विशेषका उपरजिष्ट्रार धनबहादुर कार्कीका अनुसार सुमित रौनियारलाई एक करोड १४ लाख ७६ हजार जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको छ भने बाँकी चारजनाले सफाइ पाएका छन् । रौनियार पुल निर्माणको ठेक्का पाएका जेड्आइइसी–पप्पु जेभीका अख्तियारनामा प्राप्त व्यक्ति हुन् ।
ठेक्काको म्याद थप माग गरेका बखत कार्य आवश्यक कागजात नल्याई रौनियारले कानूनबमोजिम कार्य नगरेको अख्तियारको आरोप थियो । उनले कार्य सम्पादन जमानत नवीकरण गरी ल्याउनुपर्नेमा सोअनुसार नल्याई एक करोड ७२ लाख १४ हजार रुपैयाँको मात्र कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण गरी ल्याएको र सोहीअनुसार म्याद थप गराइ एक करोड १४ लाख ७६ हजार को कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा गरी लगेको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
विशेषका अनुसार रौनियारलाई जमानत फुकुवा गरी लगेको बराबर रकम जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको हो । ठेक्का पाउने जोइन्ट भेञ्चरको अर्को कम्पनी जेड्आइइसीका प्रतिनिधिलाई भने विदेशी नागरिक रहेका कारण तत्काल मुद्दा चलाएको थिएन । नेपाली सरहदभित्र फेला परेमा कानूनबमोजिम थप अभियोग पत्र पेस गर्ने गरी अख्तियारले मुद्दा नचलाएको हो ।
सडक विभाग अन्तरगतको काठमाडौं दीगो सहरी यातायात आयोजनाले विष्णुमति खोलामाथि उक्त ६० मिटर लामो पुल बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । २० करोड १३ लाख रुपैयाँमा उक्त पुल निर्माणको ठेक्का लागेको थियो ।
०७१ को असारमै ठेक्का लागेको उक्त पुल २०७५ मै सम्पन्न भइसकेको दाबी ठेकेदारले गरेका थिए । तर, मापदण्डबमोजिम नरहेको र गुणस्तरहीन रहेको भन्दै विभागले उक्त पुलमा समस्या देखाउँदै सञ्चालन गरेको थिएन ।
सरकारले ठेक्का रद्द गरेर सामान लैजान भनेको थियो भने ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम नै उक्त पुल निर्माण गरेको दाबी गरिरहेका थिए । यसैबीच निर्माणमा भएका त्रुटी सच्याउन पुल निर्माण आयोजनाले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि नआएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । जसपछि १६ पुस ०७७ मा विशेषमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
अख्तियारले अनुसन्धान गरी आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख वेलबहादुर नेपाली, तत्कालीन लेखा अधिकृत नारायणबहादुर थापा, लेखापाल गिरीप्रसाद श्रेष्ठ र लेखा अधिकृत श्यामबहादुर खत्रीलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाएको हो । उनीहरू सबैले सफाइ पाएका हुन् ।
कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण नगरी म्याद सकिसकेको अवस्थामा समेत आयोजना प्रमुख नेपालीले आफैँले टिप्पणी उठाई तेस्रो चोटी म्याद थप सिफारिस गरेका थिए । नेपालीले उठाएको गलत टिप्पणीलाई पनि लेखा अधिकृत थापाले जमानतवापतको रकम फुकुवा गरिदिएको अख्तियारको भनाइ थियो ।
लेखापाल श्रेष्ठले सुरु टिप्पणीमा कार्यसम्पादन जमानतको रकम र म्याद मात्र उल्लेख गरे पनि ठेक्काको कार्यसम्पादन जमानतबारे भने केही उल्लेख नगरेका कारण उनलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । लेखा अधिकृत खत्रीलाई पनि सोही आरोप थियो । तर, उनीहरू चारैजनाले सफाइ पाएका छन् भनेर आजको नयाँपत्रिका दैनिकको अनलाइन संस्करणले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
