२८ भदौ, वीरगञ्ज ।
वीरगञ्जका सार्वजनिक स्थानमा अस्थायी फुस्का घर वनाएर वसोवास गरिरहेका भूमिहिन व्यक्तिहरुले वीरगंज महानरपालिकासँग स्थायी बसोवासका लागि जग्गाको माग राख्दै दवाव मूलक कार्यक्रम शुरु गरेका छन । उनीहरुले सुकुम्वासीलाई जग्गा र घरको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन ।
वीरगञ्जको घण्टाघरमा गत बुधबार केहि मानिस भेला भए । भिडमा अधिकांश महिला थिए । कतिपयले दुधे बच्चा पनि च्यापेको देखिन्थ्यो । उनीहरुले नारा लगाउन थाले । ‘सुकुम्बासीलाई जग्गा देउ ।’ ‘सुकुम्बासीलाई घर देउ । ’ ‘चुरे दोहन बन्द गर ।’
चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान पर्साको आव्हानमा वीरगञ्जको विभिन्न वडाबाट जग्गा माग्दै भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु महानगर नेतृत्वसँग भेटगर्न खोजेपनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान श्रेष्ठले समय नदिएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन ।
चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानले वीरगञ्ज– १, २, ७, ११, १६ र ३२ नम्बर वडाका भूमिहिनलाई वीरगंज महानगरपालिकामा जम्मा गरेर प्रदर्शन गरेपनि यस विषयमा महानगरपालिका प्रमुखले कुनै चासो नदेखाएको उनीहरुको आरोप छ ।
वीरगञ्ज–११ श्रीपुरकी पुनम देवी १४ महिनाको छोरी बोकेर नाराबाजी गर्दै थिईन् । ३० वर्षदेखि भाडामा बस्दै आएकी उनको परिवारमा कसैको पनि नाममा एक धुर जमिन छैन ।
‘ ज्याला मजदुरी गरेर जीवन गुजार्नुपर्छ, त्यसमा पनि मासिक ५ हजार भाडा नै तिर्नुपर्छ ।’ उनले भनिन् ‘ यस्तो महंगीको समयमा हामी गरिब कसरी बाँच्ने ?’
बजार छपकैयाकी नाघुदेवी ९ महिनाको छोरा काखी च्यापेर नाराबाजी गर्दै थिईन् । भाडाको कोठामा बस्दै आएकी उनको श्रीमान पनि ज्याला मजदुरी गर्छन् । ‘ कमाएको पैसा भाडा तिर्न र खानमा खर्च हुन्छ । जोगाउन सकेको पनि छैन ।’ उनले भनिन् ‘ सरकारले भूमिहिनलाई एक पटकलाई जमिन दिन्छ भन्ने सुने, ५÷१० धुर जमिन मिल्यो भने राम्रो हुन्थ्यो भनेर आन्दोलनमा आएकी हुँ ।’
वीरगञ्ज–१६ कि ममता देवी, वीरगञ्ज–९ की पिंकी मली पनि जग्गा पाउने आशमा आन्दोनलनमा सरिक भए ।
‘घरद्वार छैन, जग्गा जमिन छैन । चारैतिर सुकुम्बासीले जग्गा पाएको भनेर सुनिन्छ । कतिपयको त सरकारले नै घर बनाई पनि दिएको छ ।’ ममताले भनिन् ‘ हामीले मात्रै नपाउने किन ? के गरिबको कुनै मुल्य छैन ?’
विपी उद्यानको जमिनमा बस्दै आएकी पिंकी भन्छिन् । ‘ बल्ल बल्ल घर बनायो, महानगरपालिका आएर बेला बेलामा भत्काईदिन्छ ।’ उनी भन्छिन् ‘ आमा बुवा, सासु ससुरा सबै सँगै छौं, जाने अन्त ठाउँ छैन, कतै एक धुर जमिन छैन । गरिबको दशा छ ।’
ज्याला मजदुरी गरेर आएको कमाई तीन सन्तानलाई हुर्काउनमा खर्च हुने बताउँदै उनले सरकारले सुकुम्बासीलाई जमिन दिन लागेको हो भने आफूले पनि पाउनुपर्ने बताईन् । महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको विपी उद्यानको डोम समुदायका केहि मानिसहरु धेरै वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् ।
चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान पर्साका अध्यक्ष सञ्जय साहले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई वेवास्ता गरेकोले दवाव दिईएको बताए ।
‘भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेर पनि वीरगञ्जले काम अघि बढाएको छैन । त्यसैले दवाव दिन प्रदर्शन गरेका हौं ।’ उनले भने ‘ भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीले जग्गा नपाउँदासम्म दवावमूलक कार्यक्रम गरि नै रहन्छौं ।’ चुरेको संरक्षण हुनुपर्ने पनि अभियानको मुख्य माग मध्येकै एक रहेको उनको भनाई छ ।
अभियानकी सह संयोजक रानी रायले राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीको मुद्धा नपर्ने गरेको बताईन् ।
‘ राजनीतिक दलले सुकुम्बासीलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्छ । तर पीडा बुझ्न सक्दैन ।’ उनले भनिन् ‘ जबसम्म उनीहरुलाई जमिन मिल्दैन विरोध प्रदर्शनहरु भई नै रहन्छ ।’
त्यसो त वीरगञ्ज महानगरले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि केहि नगरेको भने हैन । राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग तत्कालिन मेयर विजय कुमार सरावगीले नै सम्झौता गरेका थिए । आयोगले दुई पटक ३५ दिने सूचना पनि निकालेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएपछि बैशाख ९ गते दोस्रो सूचनाको म्याद बाँकी रहँदै आयोगले फर्म संकलन कार्य स्थगित गर्ने सूचना जारी ग¥यो ।
महानगरले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र स्थापना पनि गरेको छ । केन्द्रका प्रमुख भोगेन्द्र चापागाईका अनुसार केन्द्रले आवश्यक कागजात सहित प्रक्रिया पुरा भई आएका पुराना फाईल संकलन गरेर आयोगको सिस्टममा प्रविष्टि गरिरहेको छ । भने महानगर स्तरीय सहजीकरण समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
‘ १३, २३, २४, २५, २६, २९ गरी ६ वटा वडाबाट १५० वटा फर्म सेवा केन्द्रमा आएका छन् । १३ नम्बर वडाको १८ जनाको आवश्यक कागजात सबै रहेकोले प्रविष्टि शुरु गरेका छौं । अन्य वडाबाट आएका मध्ये कतिपयमा सही छैन, कतै नागरिकता समावेश छैन ।’ सेवा केन्द्र प्रमुख चापागाईले भने ‘त्यसलाई मिलाउनुपर्ने छ । आयोगले पूनः सूचना निकालेपछि छुटेको फर्म संकलन गर्छौ ।’
दलित भूमिहिन, भूहिनि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हितका लागि महानगरले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा कमी हुन नदिने आश्वासन उनले दिए ।
सेवा केन्द्र प्रमुख चापागाईको आश्वासन पछि प्रदर्शनकारीहरु आवश्यक पर्दा पूनः दवाव दिन आउने भन्दै घर फर्किएका छन् ।
