Logo

१९ मंसिर,वीरगञ्ज । वीरगञ्जको ड्राइपोर्टमा जाँचपास नगरी अलपत्र अवस्थामा रहेको चार सय कन्टेनर भेटिएका छन् ।
सुख्खा बन्दारगाहका अनुसार सन २०१८ देखि नै जाँचपास नगरी अलपत्र छाडिएको लगभग ४ सयको हाराहारीमा कन्टेनर फेला परेको हो ।

सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डा. रामप्रसाद मैनालीका अनुसार अलपत्र भेटिएका यी सबै कन्टेनरबारे छानविन सुरु गरिएको छ ।
ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालयका प्रमुख मैनाली भन्छन्,‘६० दिनभन्दा बढी भन्सार यार्डमा रहेका यस्ता कन्टेनरहरु जफत गर्न भन्सार ऐनमा व्यवस्था छ, यही ऐन बमोजिम अहिले हामीले सूचना निकाली सकेका छौं । त्यसको म्याद पनि हिजो सक्यो । अब त्यसपछि सबै सामान एक ठाउँमा राखेर हामी सबैको छानविनको तयारीमा लागेका छौं।’

उनका अनुसार सुपारी, केराउ, मरिच लगायतका वस्तुहरु ती कन्टेनरमा रहेको आशंका छ । आयातमा परिमाणत्मक बन्देज लगाइएको सामान आयत गरिएको सामान्य खोजविनमा पाइएको उनी बताउँछन् ।

ती कन्टेनरहरुको सामान भन्सार जाँचपासका लागि आउन आयातकर्ताहरुलाई सार्वजनिक सूचना जारी भएपनि हिजोसम्म कोही पनि सम्पर्कमा नआएको उनी बताउँछन् ।
मैनालीका अनुसार सुख्खा बन्दरगाह क्रिस्टन नामक निजी कम्पनीले सञ्चालन गर्छ ।

भन्सार कार्यालयले निकालेको सूचनाअनुसार ३९१ वटा कन्टेनरमध्ये कयौंमा प्रतिबन्धित हरियो र सुकेको केराउको दाना नै रहेको उल्लेख छ । कतिपय कन्टेनरहरुमा मोटर पार्टस् र खाद्यान्न रहेको भनिएको छ भने केहीमा विद्युतीय उपकरण र कम्प्युटर्सको पार्टस् र मदिराहरु रहेको उल्लेख छ ।

अब के हुन्छ अलपत्र कन्टेनरको ?

लामो समयदेखि अलपत्र रहेको कन्टेरको सामानबारे भन्सार जाँचपासका लागि आउन सूचना यही निकालिएको थियो ।
त्यो म्यादभित्र कोही आयातकर्ताहरु सम्पर्कमा नआएको सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको भनाइ छ ।

आयातकर्ता सम्पर्क नआएपछि सबै सामान एक ठाउँमा राख्ने काम सुरु गरिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

भन्सार कार्यालयका प्रमुख मैनाली भन्छन्,‘ त्यसपछि ‘फिजिकल भेरिफिकेसन’ गर्छौ, यसमा सबैको रोहबरमा कन्टेनरलाई खोलिन्छ । केके सामान छ त्यो सबैको जाँच हुन्छ, अनि मात्र त्यसपछिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

नेपाली बजारमा अधिकतम् वार्षिक १४ हजार मेट्रिक टन सुपारी खपत हुन्छ तर नेपाली बजारमा मुस्किलले ७ हजार मेट्रिकटन मात्रै सुपारी उत्पादन हुन्छ ।
नेपालमा माग बमोजिमको उत्पादन नै नरहेको सुपारी निर्यात गर्न पछिल्लो ३ महिनादेखि संसदका समिति र सांसदहरुले लबिङ गरिरहेका छन्


सम्बन्धित समाचार