१ जेठ, काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायी संघ र महासंघले काँचो सुन खरिदमा व्यवसायीसँग अवैध रुपमा रकम असूली गरेको बिषयमा छानवीनगरी कानून बमोजिम कार्वाही गर्न राज्यका निकाय उदासीन रहेको भन्दै व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले काँचो सुन खरिदमा सिन्डिकेट नीति लिएपछि संघ वा महासंघमा आवद्ध व्यवसायीले बाणिज्य बैंकबाट सुन खरिद गर्न अनिवार्य सिफारिस आवश्यक पर्ने र त्यसको लागि ५ देखि १० हजार सम्म प्रतिकिलो सिफारिस दस्तुर बुझाउनु पर्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघलाई दैनिक १० किलो, नेपाल रत्न तथा आभुषण महासंघलाई दैनिक ९ किलो र नेपाल हस्तकला महासंघलाई दैनिक १ किलो सुन खरिदको लागि महासंघमा आवद्ध सदस्यहरुको फर्म वा कम्पनीको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संघ वा महासंघमा आवद्ध भएका कम्पनी वा फर्महरुको नाम सिफारिस गरे बापत ती संस्थाहरुले व्यवसायीहरुसँग ५ देखि १० हजार रुपियाँ प्रतिकिलो सुन खरिदको हिसावले रकम असूल्दै आएका छन् ।
न्यूरोडमा सुनचाँदीको कारोवार गर्दै आएका ऋषी ठाकुरका अनुसार नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले एक किलो सुन खरिदका लागि व्यवसायीसँग १० हजार रुपियाँ लिने गरेको बताए । उनले संघले भवन निर्माणका लागि भनेर व्यवसायीसँग उक्त रकम उठाउदै आएको गुनासो गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा जारी गरको कार्यविधिमा संघ र महासंघलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैगरी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सदस्यहरुसँग प्रति किलो ६ हजार दरले सिफारिस दस्तुर लिने गरेको छ । यसरी सिफारिस दस्तुर लिदा सेवा शुल्क बापत भनेर लिने गरेको महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न शाक्यले बताए ।
यता हस्तकला महासंघले पनि आफ्ना सदस्यहरुसँग सिफारिस दस्तुर भनेर प्रति किलोको ५ हजार रुपियाँ सेवा शुल्कको रुपमा उठाउदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक २० किलो काँचो सुन बाणिज्य बैंकहरुले खरिद गरेर व्यवसायीलाई विक्री गर्न पाउँने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार नेपालमा बैधानिक रुपमा बार्षिक ७ हजार ३ सय किलो सुन भित्रने गरेको छ । यसरी भित्रने सुन मध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, ४० प्रतिशत नेपाल रत्न तथा आभुषण महासंघ र १० प्रतिशत नेपाल हस्तकला महासंघ मार्फत सिफारिस हुने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बार्षिक ३ हजार ६५० किलो सुन खरिदको लागि सिफारिस गर्न पाउँछ । उसले सिफारिस बापत प्रति किलो सुन खरिदमा ६ हजार व्यवसायीबाट लिने गरेको छ । यसरी हेर्दा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले मात्र बार्षिक १ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपियाँ सुन सिफारिस बापत व्यवसायीसँग असुल्दै आएको छ ।
नेपाल रत्न तथा आभुषण महासंघले बार्षिक ३ हजार २८५ किलो सुन खरिदका लागि सदस्यहरुलाई सिफारिस दिने गरेको छ । महासंघले सिफरिस बापत सदस्यहरुसँग प्रति किलो १० हजार लिने गरेको छ । सिफारिस दस्तुर मात्रै महासंघले बार्षिक रुपमा ३ करोड २८ लाख ५० हजार सदस्यहरुबाट उठाउदै आएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल हस्तकला महासंघले बार्षिक ३६५ किलो सुन खरिदको लागि सिफारिस गर्दै आएको छ । उक्त सिफारिस बापत सदस्यहरुसँग प्रति किलो ५ हजार रुपियाँ लिने गरेको व्यवसायीको भनाई छ । हस्तकला महासंघले समेत सदस्यबाट लिएको सिफारिस दस्तुर बापत १८ लाख २५ हजार रुपियाँ उठाउदै आएको छ । महासंघले उक्त रकम कार्यालय संचालन खर्चमा प्रयोग गर्ने गरेको एक सदस्यले बताए ।
काँचो सुन खरिदका लागि तीन वटा महासंघले सदस्यबाट बार्षिक ५ करोड २९ लाख २५ हजार रुपियाँ उठाउने गरेको देखिन्छ । यसरी सदस्यबाट उठाउने गरेको रकम के प्रयोजनका लागि खर्च गरिन्छ भन्ने कुरा अधिकांश सदस्यहरुलाई जानकारी हुर्दैन ।
भवन निर्माणका लागि भनेर सदस्यसँग रकम असुल गरेका नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले अहिले सम्म भवन निर्माणको लागि कुनै कार्य नगरेको अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले बताए । हामीले सदस्यसँग प्रति किलो ५ हजारको दरले लिने गरेका छौ, ताम्राकारले भने “सदस्यबाट उठाएको रकमले कार्यालय संचालन, कर्मचारीको खर्च र कार्यक्रम गर्दा रकम ठिक्क हुन्छ ।”
बजारमा सुनको माग नहुँदा सदस्यहरुले सिफारिसको लागि नआउने तर तोकिएको मिति पछि उक्त सुन बाणिज्य बैंकहरुले सिधै व्यवसायीहरुलाई विक्री गरिदिने भएकोले संघको सिफारिस नचाहिने अध्यक्ष ताम्राकारले बताए । उनका अनुसार करिव ४० प्रतिशत सुन बैंकमा थन्किएर बस्ने भएकोले सिधै विक्री हुनेगरेको छ ।
व्यवसायीले भने जस्तो करोडौं रुपियाँ फजुँल खर्चमा नगएको ताम्राकारको दावी छ । सिफारिस दस्तुर बापत संघ र महासंघले उठाएको रकमको भार उपभोक्तामा जाने भएकोले तत्काल त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने नेपाल रत्न तथा आभुषण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गुप्ताको भनाई छ ।
विभिन्न नाउँमा उठाइएको शुल्कको हिसाव छैन, भोजभतेरमा रकम खर्च गरिएको छ त्यसलाई खारेज गरिनु पर्छ गुप्ताले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिन्डिकेट लगाएदेखिनै संघले सदस्यहरुसँग रकम उठाउदै आएको र उक्त रकमको हिसाव पारदर्शी हुन नसकेकोले त्यसमा छानवीन हुनुपर्ने गुप्ताको भनाई छ ।
यो अवैध रुपमा सदस्यहरुसँग संघ र महासंघले रकम उठाएका छन् त्यसमा छानवीनगरी दोषिमाथि कार्वाही गरिनु पर्ने गुप्ताको भनाई छ । उपभोकतालाई मारमा पर्नेगरी भएका गतिविधिलाई राज्यका निकायले कार्वाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा संघ र महासंघमा बेथिति बढेको गुप्ताले बताए ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको गत चैत २३ गते हुनुपर्ने अधिवेशन समेत सदस्यहरुबाट उठाउने गरेको रकम पारदर्शी गर्न नसक्दा स्थगित भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले एक महिना भित्र निर्वाचन गर्न दिएको समय सकिएको छ तर महासंघको निर्वाचन हुने अवस्था देखिदैन ।
सदस्यहरुले सुन सिफारिस बापत लिएको रकम महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न शाक्यले दुरुपयोग गरेको र लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा समेत सदस्यहरुले विरोध जनाएपछि अधिवेशनको अघिल्लो दिन उच्च अदालतको आदेश लिएर अधिवेशन स्थगित गरिएको थियो ।
