३ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुनचाँदी आयात र खरिदमा लगाएको सिन्डिकेट र कोटा प्रणाली खारेज गर्न नपर्ने कारण सहित १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक सहित ६ वटा संघ संस्थालाई आदेश जारी गरेको छ ।
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नंं ६ नारायणटारमा रहेको ब्लु हर्श ज्वेलर्स प्रा.ली.ले सुन खरिदमा कोटा प्रणाली मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले सिन्डिकेट खडागरी सुनचाँदी व्यवसायीले स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय गर्ने अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायधिस सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले ब्लु हर्श ज्वेलर्स प्रालिलाई के कति कारणले स्वतन्त्र रुपमा सुन खरिद गर्न बन्चित गरिएको हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुनचाँदी खरिद विक्री सम्वन्धि कार्यविधि २०६८ ले सुन खरिदमा सिन्डिकेट किन लगाएको हो ? कम्पनीको माग बमोजिम आदेश नहुनुपर्ने कारण भए सबुद प्रमाण सहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
व्लु हर्श ज्वेलर्स प्रालिले नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ, संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार, संघको कार्यसमिति, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन लगायत ६ वटा संस्था विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी छलफलका लागि जेठ ७ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।
सुनचाँदीको आयातमा सिन्डिकेट सहितको कोटा प्रणाली लागु गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण राज्यलाई बार्षिक ३६ अर्ब नोक्सान हुनेगरेको व्यवसायीको भनाई छ । भारत र चीनसँगको खुला सिमानाको कारण बर्षेनी सुन र चाँदीको अवैध मार्ग भएर हुने तस्करीबाट सरकारले राजश्वमा अर्बौ रुपियाँ गुमाउनु परेको छ ।
एकातिर व्यवसायीले स्वतन्त्र रुपमा पेशा व्यवसाय संचालन गर्न नपाउँने र अर्को तर्फ सिमित व्यापारीलाई फाइदा पुग्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि जारी गर्दा राज्यको राजश्वमा बर्षेनी ३६ अर्ब रुपियाँ नोक्सान हुर्दै आएको नेपाल रत्न तथा आभुषण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गुप्ताले बताए ।
राज्यलाई नै अरबौं रुपियाँ राजश्व नोक्सान हुनेगरी ल्याइएको नीति खारेज हुनुपर्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुप्ताले भने, “यो नीति राज्यको हितमा छैन र व्यवसायीको हितमा पनि देखिदैन ।” सीमित व्यक्तिको फाइदाको लागि राज्यलाई नोक्सान हुनेगरी ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंकको सिन्डिकेट नीतिलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको गुप्ताको भनाई छ ।
सुनचाँदी खरिद विक्री सम्वन्धि कार्यविधि २०६८ ले देशभर रहेका साना व्यवसायीलाई भन्दा पनि केही तस्करीमा संलग्न व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरेको गुप्ताको भनाई छ । राज्यलाई नोक्सान हुनेगरी नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकका उच्च तहका अधिकारीमाथि समेत छानवीन हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।
नेपालमा विदेशी मुद्राको संचिती घटदो अवस्थामा रहेको भन्दै २०६७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बढीमा ६ महिनाका लागि सुन र चाँदीको आयातमा कोटा प्रणाली लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधिले व्यवसायीले खुला बजारबाट आयात गर्दै आएको सुन खरिदको अधिकार कटौती गर्दै बाणिज्य बैकहरुलाई मात्र दैनिक १० किलोको दरले सुन खरिद गर्न पाउँने नियम लागु ग¥यो ।
त्यसअघि सुन आयातको लागि व्यवसायी र बैंकहरुले खरिद गर्न पाउँने व्यवस्था थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधिले बाणिज्य बैंकहरुलाई मात्र सुनचाँदीको आयात गर्न पाउँने नियम लागु गरी राज्यले संविधान र कानून विपरित सिन्डिकेट लगाएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न शाक्यको भनाई छ ।
१३ बर्ष अघि ६ महिनाको लागि मात्र भनेर लगाइएको कोटा र सिन्डिकेट किन अहिले सम्म कायम राखियो ? महासंघका अध्यक्ष शाक्यले भने, “सिमित व्यवसायीको हितको लागि र राज्यलाई नोक्सान हुनेगरी ल्याईएको कोटा प्रणाली तत्काल खारेज गरिनु पर्छ ।”
राष्ट्र बैंकले तोकेको कोटा भित्रको सुन समेत खरिद हुन नसकेको व्यवसायीको भनाई छ । सरकारले बार्षिक ७ हजार ३ सय किलो आयात गर्न पाउँने कोटा तोकेको छ र अहिले सम्म हेर्दा ३ हजार किलो पनि खरिद हुने स्थिती देखिदैन महासंघका अध्यक्ष शाक्यले भने, “तोकेको कोटा भित्रको सुन खरिद गर्ने सामथ्र्य व्यवसायीसँग छैन किन कोटा कायम गरिएको हो बुझ्न सकिएन ।”
सुन तस्करीबाट ३४ अर्ब राजश्व घाटा
खुला सीमाना र राज्यको गलत नीतिका कारण बार्षिक २० हजार किलो काँचो सुन अवैध मार्ग भएर नेपाल भित्रिने गरेको तथ्यांक सरकारी निकायसँग छ । सुन तस्करीको कारण राज्यलाई बार्षिक ३४ अर्ब राजश्व नोक्सान हुदै आएको छ । सुनमा १५ प्रतिशत भंसार राजश्व लाग्ने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा नियन्त्रण गर्दै “क” श्रेष्णीका बाणिज्य बैंकहरुलाई दैनिक २० किलो सम्म सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सुन व्यवसायी संघ र महासंघको सिफारिसमा व्यापारीले तोकिएका बाणिज्य बैंकबाट सुन खरिद गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन खरिद तथा विक्री वितरण सम्वन्धि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेकै मापदण्ड अनुसार दैनिक २० किलो काँचो सुन बैंकले आयात गर्न पाउँने छ । यसरी हेर्दा बार्षिक ७ हजार ३ सय केजी सुन बैधानी मार्ग भएर नेपाल भित्रिन सक्छ । तर भंसार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत आर्थिक बर्षमा जम्मा २ हजार ९ सय १७ केजी सुन मात्र बाणिज्य बैंकहरुले आयात गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा सुनचाँदी व्यवसायी संघ र महासंघमा आवद्ध व्यवसायीहरुको भनाई अनुसार बार्षिक करिव २० हजार किलो काँचो सुन चीनसँग जोडिएका विभिन्न नाका र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भएर अवैध रुपमा नेपाल भित्रिने गरेको छ । यसरी भित्रिएको सुन मध्ये बढीमा ३० प्रतिशत सुन नेपाली बजारमा खपत हुन्छ ।
बैधानीक मार्ग भएर “क” श्रेष्णीका बाणिज्य बैंक बाहेक अरु कुनै व्यवसायी फर्म वा कम्पनीले सुन आयात गर्न पाउँदैन । बैधानीक मार्ग भएर आउँदा १५ प्रतिशत भंसार शुल्क लाग्ने गर्छ । सुनको अन्तराष्ट्रिय मूल्य हेर्ने हो भने १ किलो सुनको बजार भाउँ १ करोड १५ लाखको हाराहारी पर्न जान्छ । यसरी हेर्दा २० हजार किलो सुन अवैध मार्गभएर आउँदा राज्यलाई करिव ३४ अर्ब ५० करोड राजश्व नोक्सान हुने देखिन्छ ।
चाँदीको अवैध कारोवारबाट २ अर्ब राजश्व नोक्सान
नेपाल राष्ट्र बैकले कुनै एउटा आयातकर्ताले एकपटकमा ६० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य विदेशी मुद्राको सटही सुविधा लिनेगरी चाँदी आयात गर्न पाउँने व्यवस्था गरेको छ ।
जसले गर्दा एउटा आयातकर्ताले प्रति पटक जम्मा ६० के.जी. सम्म आयात गर्न सक्नेछ । नेपालमा चाँदी आयातकर्ताहरुको सँख्या ७ देखि ९ सम्म रहेको छ । जसले गर्दा अहिलेको माग अनुसारको चाँदी आयात हुन नसकेकोले धेरै चाँदीका गरगहना र सजावटका सामानहरु बनाउने उद्योग तथा कारखानाले नियम विपरित विभिन्न विचौलियाहरुबाट चाँदी किन्न बाध्य भएको बताउदै आएका छन् ।
बजारको माग अनुसार चाँदी वैधानीक मार्ग भएर आउन नसक्दा राज्यलाई बार्षिक २ अर्ब राजश्व घाटा भएको छ । सरकारको नीतिले अहिले बार्षिक २८ हजार किलो मात्र नेपालमा चाँदी आउने गरेको छ । जवकी नेपालको बजारमा अहिले पनि चाँदीको माग बार्षिक झण्डै डेढ लाख किलो छ ।
