१६ मंसिर, वीरगञ्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकताबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ ।
गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई लामिछानेको नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको थियो । खारेज भइसकेको नागरिकता पेश गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चितवन २ बाट उम्मेदवार बनेको भन्दै कारबाहीको मागसहित २०७९ मंसिर ६ गते गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछाने विरुद्ध उजुरी परेको थियो ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लामिछानेको नागरिकताको सम्वन्धमा छानविन गरि कानुनी कार्वाही अगाडी बढाउन प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको काठमाडौंका प्रहरी उपरिक्षक दिनेशराज मैनालीले बताए ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रहरी नायव उपरिक्षकको कमाण्डमा अनुसन्धान टोली बनाएर लामिछानेको नागरिकता माथि अनुसन्धान प्रकृया अगाडी बढाइएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकाको नागरिकता लिएका थिए । उनले अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वत खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
उनले नेपाल फर्किएपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको कुनै औपचारिक प्रमाणपत्र नदेखाई पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । त्यसरी नागरिकता त्याग गर्दा पनि कानूनतः पुर्नप्राप्तिको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा उनले पूरा नगरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता र उम्मेदवार हुँदा पुरानै नागरिकता पेश गरेको उजुरीमा भनिएको छ ।
विदेशी नागरिकता त्यागेको दावी गरेतापनि विदेशी नागरिकता त्यागेको र नेपाली नागरिकता पुर्नप्राप्ति गरेको कुनै प्रमाण पेश नगरेको कुरा स्वयंम लामिछानेले स्वीकार गरेको गृह मन्त्रालयमा दर्ता गरेको उजुरीमा भनिएको छ ।
अमेरिकाको नागरिकता फिर्ता गरेपछि र अध्यागमन विभागको समस्या समाधान भएपछि अरु कुनै प्रक्रियामा नगएको लामिछानेले सार्वजनिक रुपमा भनेको उजुरीमा उल्लेख छ । त्यसैले लामिछानेले दल दर्ता गर्दा निर्वाचन आयोगलाई गुमराहमा राखेको दाबी उजुरीमा छ ।
खारेज भइसकेको दाबी गरिएको नागरिकताकै आधारमा लामिछानेले राहदानी पनि बनाइसकेका छन् ।
नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा नेपालको कुनै नागरिकले विदेशी मूलुकको कुनै नागरिकता प्राप्त गरेमा उसको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ । दफा १० को (४) मा कुनै नेपाली नागरिकले एकैसाथ दुई देशको नागरिकता लिएमा उसको उमेर १६ बर्ष पुगेको दुई बर्ष भित्रमा कुनै एक मूलुकको नागरिकता त्याग्नु पर्नेछ, यदी नत्यागेमा भ्याद सकिएपछि नेपाली नागरिकता स्वत : खारेज हुने व्यवस्था रहेकोले उनको नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठानेर कार्वाही प्रकृया अगाडी बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यदी उनले विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण सहित नेपालबाट पुन नागरिकता लिएको नदेखिएमा उनलाई नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ बमोजिम कार्वाही हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजकुमार पाण्डेले पनि चितवनस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । आयोगले एक साताभित्र स्पष्टिकरण बुझाउन भनेको थियो । तर, निर्वाचन परिणाम घोषणापछि उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगले टुंग्याउन नसक्ने भन्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
