१६ जेठ, वीरगञ्ज । बाराले अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्ति पर्सा मालपोत अधिकृतमा कार्यरत रहेको पाइएको छ । ६ महिना अगाडि बारा अदालतले ठगी मुद्दामा अभियुक्त ठहर गरेका सरकारी कर्मचारी पर्सा मालपोतको अधिकृत पदमै कार्यरत रहेको खुलासा भएको छ ।
बारा जिल्ला अदालतले ठगी मुद्दामा सरकारी कर्मचारी सुमन चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै उनीमाथि २ वर्ष कैद तथा जरिवानाको फैसला गरेको थियो । जिल्ला अदालतले ०८० सालको १३ मंसिरमा बारा मालपोतका तत्कालीन अधिकृत चौधरीमाथि २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवनाको फैसाला गरेको थियो ।
फिल्डमा हुँदै नभएको जग्गालाई नापी कार्यालयको मिलोमतोमा श्रेस्ता भन्दा बढी जग्गा देखाइ श्रेस्ता र पुर्जासमेत तयार पारेर सरकारी लिखत किर्ते गरेको ठहर गर्दै मालपोत अधिकृतसहितका प्रतिवादीहरुलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।
यसरी दोषी ठहर गरेको ६ महिना भन्दा बढी भइसक्दा पनि उनी अहिलेसम्म अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । तर हालसम्म विभागले कुनै कारबाही नगरी सजाय पाएका चौधरीलाई बरु उल्टै बारा जिल्लाबाट सरुवा गरेर पर्सा जिल्ला खटाइदिएको छ । यद्यपी, कानुनले सरकारी कर्मचारी दोषी भए त्यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म पदमा रहन बन्देज लगाएको छ ।
बारा जिल्लाको डुमरबाना –६ स्थित रामपति देवी थरुनीको नाममा रहेको जग्गा खरिद विक्री गरी बाराकै जीतपुर सिमरा १५ बस्ने गोपनी क्षेत्रीनी, आशा घले र रिममाया घलले भोग चलन गर्दै आइरहेका थिए । तीनै जनाले रामपति देवीको थरुनीको नाममा रहेका कबरि १० कट्ठा जग्गा ०७० सालको मसिर १६ गते खरिद गरेका थिए ।
तर उनले मालपोत र नापी कार्यालयको मिलोमतोमा यही जग्गा पुनः रामपति देवीको थरुनीको श्रीमान सुदामा प्रसाद चौधरीको नाममा हाल साबिक गरिदिएका थिए । आफ्नो जग्गा पुनः अरुको नाममा मालपोतका कर्मचारीको मिलोमतोमा दोस्रो श्रेस्ता खडा गरी पास गरेको जानकारी भएपछि जग्गाधनीहरुले आफ्नो जग्गा फर्जी गरेर बेच्ने ७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ठगी मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता भएको ठीक ३ वर्षपछि अर्थात् ०८० सालको मंसिर १३ गते बारा अदालतले जाहेरवालाहरुको माग जायज भएको भन्दै प्रतिवादीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सोही फैसलामा बाराका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुमन चौधरीमाथि पनि २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवानाको फैसला अदालतले सुनाएको थियो ।
के भन्छ भ्रष्टचार निवारण ऐनले ?
अदालतले सरकारी कर्मचारीमाथि सजायको फैसला गरेपछि अर्को फैसला नआउञ्जेलसम्म ऊ दोषी मानिने छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा यो बारेमा प्रष्ट व्याख्या छ । यसमा भनिएको छ स्वतःनिलम्बन हुने ः यो दफामा कुनै राष्ट्र सेवक दफा (२८) को उपदफा (१) को खण्ड (ग), दफा (३०) को उपदफा (३) तथा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा अवधिभर र निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।
यसरी मुद्दा दायर भएपछि नै स्वतः निलम्बनमा पर्ने कर्मचारी भने दोषी नै ठहर भइसकेपछि पनि त्यही पदमा पर्सा जिल्लामा कार्यरत छन् ।
किन मालपोत अधिकृतमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा मालपोत अधिकृत चौधरीले भने,‘म आफ्नो मुद्दामा उच्च अदालतमा ‘रिट’ गरेको छ, २ वटा तारिख पनि पाइसकेको छु । उताबाट काम नगर्न कुनै आदेश नआएकोले म मालपोतमा काम गर्दैछु ।’
