२३ मंसिर, काठमाडौं । बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र उनलाई निलम्बन फुकुवा पत्र दिने संसदका महासचिव भरतराज गौतमबीच दूषित जालसाजीपूर्ण मिलेमतो रहेको आरोप लगाएका छन् ।
संघीय संसदका महासचिव गौतमले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहसमा भाग लिँदै थापाले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
उनी भन्छन्, ‘दुई जनाबीच दूषित जालसाजीपूर्ण मिलेमतो छ । पहिल्यै साँठगाँठ छ । नत्र कसरी दर्ता हुन्छ ?
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिनुलाई ‘राजद्रोह’को संज्ञा दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो राजद्रोह हो र संवैधानिक व्यवस्था खलल पार्ने काम हो ।’ उनको प्रश्न छ, ‘संसदमा निवेदन बोकेर राणाले के गर्न खोजेका ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटउपर बहस सकिएको छ ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसमेतले दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । बहस सकिएसँगै आजै आदेश दिने तयारी भइरहेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा छन् ।
६ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले रिटमाथि बहस गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई र बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा उनीहरुले पत्र अवैधानिक भएको र जबराको महाभियोग निष्प्रभावी नभएको दाबी गरेका छन् ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।
गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
