९ पुष, वीरगञ्ज । अर्थ मन्त्रालयले २१ करोड रुपियाँ निकासा दिन नसक्दा वीरगञ्जमा रहेको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ढिलाई हुने भएको छ । कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पाएको छ ।
कारखानामा रहेका उपकरणहरुको अवस्थाका वारेमा अध्ययन गर्न गठित प्राविधिक कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी गत कार्तिक १६ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । कार्यदलले कारखानामा रहेका ५४ मध्ये ४३ वटा मेसिन मर्मत पछि सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।
कृषि औजार कारखाना सञ्चालन समितिका संयोजक तथा वीरगञ्ज भंसार कार्यालयका प्रमुख नवराज ढुगांनाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरुको निर्वाचनको कारण बजेट निकासामा ढिलाई भएको बताए । उनले अव केही दिनमा बजेट निकासा हुने जानकारी दिए ।
एकैचोटी २१ करोड चाहिदैन कामको आधारमा किस्ताबन्दी रुपमा रकम निकास गर्ने हो त्यो प्रकृयामा छ, ढुंगानाले भने “संचालनमा आउन सक्ने मेशिनहरुको मर्मत सम्भारका लागि चाहिने बजेट चाडै निकासा हुन्छ ।”
यता कृषि औजार कारखाना संचालनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले २१ करोड रकम तत्काल निकासा नभएसम्म काम अगाडी बढन नसक्ने बताए । उनले पुरानो मेशिन मर्मत गरेर मात्र हुदैन केही नयाँ मेशिन जडान समेत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि बजेट नआए सम्म कारखाना सञ्चालनको काम अगाडी बढन नसक्ने बताए ।
अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि सहित आविष्कार केन्द्रका प्रतिनिधि, कृषि मन्त्रालयका प्राविधिकहरुको टोलीले कारखानामा रहेका उपकरण तथा मेसिनहरुको अवस्थाका वारेमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त टोलीले तयार पारेको रिर्पोट अर्थमन्त्रालयमा कार्तिक १६ गते नै पेश गरेको छ ।
हामीले उपकरण मर्मत गर्नको लागि आवश्यक बजेट माग गरेर पठाएका छौ, मन्त्रालयले रकम निकासा गरेपछि काम शुरु हुन्छ पुनले भने । सरकारले यो कारखानाको सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएको छ । केन्द्रले पहिलो चरणको सरसफाइ र मर्मत सम्भारको काम सम्पन्न गरेको छ । आविस्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनका अनुसार अहिले भएको मेसिनबाट मात्र कारखाना पूर्णरुपमा चाउन सकिदैन् ।
कारखानामा भएका मेसिनरी औजार पुरानो प्रविधिका रहेको र यसको क्षमता समेत कम हुने भएकोले कारखानालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न अत्याधुनिक प्रविधि भित्राउनु पर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले १० वर्षका लागि कारखाना केन्द्रको जिम्मा लगाएको छ । २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार केन्द्रले कारखानामा सरसफाइ तथा उपकरणहरुको चेकजाँच गर्नेकाम सकिएको छ ।
केन्द्रले आधुनिक कृषि औजार उत्पादन र बिक्रीको जिम्मा पाएको छ । बिक्री वितरणबाट प्राप्त भएको रकम कारखानाको सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिमा खर्च गर्ने गरी कोषमा राख्ने र बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल सरकारको राजस्व खातामा राख्ने गरी सहमति भएको छ ।
