२२ पुस, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गैरकानुनी रुपमा कर्मचारी भर्नागरी महानगरपालिकालाई ३ करोड भन्दाबढी नोक्सान पुर्याएको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय हेटौडाले छानविन थालेको छ ।
कर्मचारी भर्नाको लागि तोकआदेश दिने मेयर र दरबन्दी नभएको ठाउँमा जथाभावी कर्मचारी भर्ना गरेर महानगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेकोले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई अनुसन्धानको घेरामा राखेर छानविन गरेको बुझिएको छ ।
२०७९ भदौ देखि कार्तिक महिना सम्ममा करिव ५ सय कर्मचारीलाई दैनिक ज्यालादारीमा काम लगाउने गरी वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहको ठाडो तोकआदेशमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले नियुक्त गरेका थिए ।
सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि चुनावलाई लक्षित गरेर कर्मचारी भर्ना गरेको बिषयमा रेसखवर डटकमले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारीमा भर्ना गरेका अधिकांश कर्मचारीलाई कुनै एक राजनीतिक दल र पर्सा निर्वाचन क्षेत्र २ (ख) का स्वतन्त्र उमेदवारको पक्षमा चुनाव प्रचारमा खटाइएको थियो । उनीहरु स्वतन्त्र उमेदवारको चुनाव प्रचारमा लागेको तस्विर सहितको समाचार समेत रेसखबरमा प्रकाशन भएको थियो ।
निर्वाचन लक्षित गरेर भर्ना गरिएका दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले २०७९ पुस १ गते देखि हटाएको थियो । महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले एउटा सूचना जारीगरेर दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारी हटाए थिए ।
संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय सरकार कार्यकारी र जनताको नजिकको सरकार भएपनि राजश्व परिचालन र खर्चको बिषयमा ऐन कानुन अनुसार संचालन गर्न नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख प्रशसकिय अधिकृतलाई पठाउने गरेको हुन्छ ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार भित्र जनप्रतिनिधिले ऐन नियम र कानुन सम्मत गरेको निर्णय कार्यान्वनय गर्नु हो । यदी कानुन संम्मत नभएका बिषय भए त्यसलाई कानुन अनुसार गर्न लगाउने दायित्व समेत प्रमुख प्रशसकिय अधिकृतको हो । तर वीरगञ्ज महानगरपालिकामा आएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले मेयरको रबर स्टामको रुपमा काम गरेका छन ।
उनले गैरकानुनी रुपमा जथाभावी कर्मचारी, सल्लाहाकार र विज्ञ नियुक्त गरेका छन् । संघिय कानुनले स्थानीय तहलाई स्वकिय सचिव, सचिवालको कर्मचारी, सल्लाहाकार र विज्ञ नियुक्त गरेर सरकारको ढुकुटीबाट तलव भत्ता र सुविधा दिन पाउँने व्यवस्था गरेको छैन ।
२०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जथाभावी सल्लाहाकार र सचिवालयमा कर्मचारी भर्नागरेर तलव भत्ता दिएको भनि महालेखाले लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजु लेखिदिएको छ । अघिल्लो पटक यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीबाट स्थानीय तहले रकम असुलेर बेरुजु फछ्र्यौट गर्न थालेका समचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेको भएपनि वीरगञ्जमा भने मयेर र प्रमुख प्रशसकिय अधिकृतले कानुनको धज्जी उडाएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाका प्रमुख नरहरी घिमिरेले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गैरकानुनी रुपमा कर्मचारी भर्ना गरेको र फेरि निष्कासन गरेको बिषयमा छानवीन भइरहेको बताए । उनले महानगरपालिकासँग नियुक्ती प्रकृया र कर्मचारी भर्ना सम्वन्धमा भएका निर्णयको सम्पूर्ण कागजपत्र माग गरेर छानविन गरिरहेको जानकारी दिए ।
महानगरपालिकाले पठाएका केही डकुमेन्ट अधुरै पाइएकोले फेरी पुरक कागजपत्र माग गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले महानगरपालिका भएको कर्मचारी दरवन्दी, महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय तर कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी नगरसभाले गरेको निर्णयका बिषय समेत माग गरेको छ ।
दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्दा महानगरपालिकाले कार्यपालिकाबाट कुनै निर्णय नगरेको कार्यपालिका सदस्यहरुले बताएका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २६ का वडा अध्यक्ष शम्भु मिश्राले नगरपालिकाको वोर्डबाट कुनै निर्णय नभएको बताए ।
