१७ मंसिर, काठमाडौँ । सरकारले सुनचाँदीमा भंसार दरवन्दी घटाएपछि बाणिज्य बैंकहरुले सुन आयात नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ । सरकारले महशुल घटाएपनि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले अप्ठारोमा परेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई स्पष्ट निर्देशन दिन नसक्दा सुन आयात हुन सकेको छैन ।
व्यवसायीका अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले गत कार्तिकमा तिहार पर्वलाई लक्षितगरी ३७ केजी सुन आयात गरेका थिए । त्यसपछि कुनै पनि बाणिज्य बैंकहरुले सुन झिकाएका छैनन् । बैंकहरुले सुन आयात नगर्दा बजारमा अवैध मार्गभएर आएको सुनको माग बढेको एक व्यवसायीले भने ।
रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका संचालक नरेन्द्र कुमार गुप्ताका अनुसार नेपाली बजारमा दैनिक ५ सय किलो सुन खपत हुदै आएको छ । देशभर रहेका २० हजार सुन व्यवसायीले प्रति दिन २ तोला सुन विक्री गर्दा दैनिक ७ अर्व ५० करोड मूल्य बरावरको सुनको कारोवार हुने गुप्ताको अनुमान छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सिन्डिकेटको कारण बाणिज्य बैंकले एकदिनमा २० किलो भन्दा बढी सुन विक्री गर्न पाउदैनन् । त्यहीँ सुन पनि डेढ महिना देखि बाणिज्य बैंकहरुले आयात गरेका छैनन् । सुनका पसलहरुमा तिहार, छठ र विवाहको लगनको कारण उपभोक्ताको घुइँचो देखिएको थियो । सरकारले काँचो सुन नदिएपनि नेपाली सुन बजार भने गुलजार देखिदै आएको छ ।
यो हप्ता लक्ष्मी सनराईज र कुमारी बैंकले सुन आयात गर्ने कोटा पाएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्पष्ट नीति नआएकोले बैंकले सुन आयात नगरेको कुमारी बैकका एक कर्मचारीले बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंक विरुद्ध जारी गरेको अन्तरिक आदेशले सुनचाँदी खरिद विक्री सम्वन्धि कार्यविधि माथि प्रश्न उठाएकोले त्यसको कानूनी रुपमा निरुपण नभएसम्म सुन खरिद गर्ने पक्षमा बाणिज्य बैंकहरु छैनन् । सर्वोच्चको आदेश अनुसार सुन व्यवसायी सिधै खरिद गर्न आएमा के गर्ने भन्ने अन्यौल देखिएको ती कर्मचारीको भनाई छ ।
चाडबाड र विवाहको लगनमा उपभोक्ताको भिडलाई हेर्ने हो भने कहाँबाट आएको सुनले बजार चलेको छ त ? व्यवसायीले भने उपभोक्ताबाट किनेको पुरानो गहनाबाट सुन बजार चलायमान रहेको बताउने गरेका छन् । राज्यका निकाय समेत व्यवसायीको यहीँ भनाईलाई आधार मानेर सुनको कारोवार माथि प्रश्न नउठाउने गरेको एक व्यसायीले बताए ।
न्यूरोडका सुन व्यवसायी नरेन्द्र कुमार गुप्ताका अनुसार नेपालमा दैनिक ७ अर्व ५० करोड मूल्य बरावरको सुनको कारोवार हुन्छ । यहीँ कारोवारलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक २ करोड आयकर र ७५ लाख रुपियाँ श्रमिकको ज्यालाबाट टिडिएस राज्यको कोषमा जानुपर्ने भनाई छ, गुप्ताको । फितलो सरकारी संयन्त्रका कारण सुन बजारबाट राज्यले मासिक अबौ रुपमा राजश्व गुमाउनु परेको छ ।
सुन व्यवसायीको भनाई अनुसार राज्यको फितलो नीतिकै कारण मासिक १ अर्ब राजश्व सरकारले गुमाउनु परेको छ । राज्यका उपल्लो तहका पदाधिकारीसँग सुन माफियाको पहुँच छ, विशाल बजारमा रहेको एक सुन पसलका संचालकले भने, “त्यहीँ भएर सुनको कारोवारमा हुने ‘विलिङ सिस्टम’लाई अनुसन्धानको घेरामा राखिदैन ।
देशभरका ९५ प्रतिशत सुन पसलले सुन विक्री भएको समयमा अनलाईन बिल (रियल टाइम अनलाइन विलिङ्ग)को कारोवार नगरेको ती व्यवसायीको भनाई छ । न्यूरोडमा रहेका अधिकांश सुन व्यवसायीले हस्तलिखित विल मात्र उपभोक्तालाई दिने गरेका छन् । सरकारलाई कर बुझाउने समयमा ती हस्तलिखित विललाई समेत व्यवसायीले लुकाएर कारोवारको तुलनामा १० प्रतिशत मात्र देखाउने गरेको एक व्यवसायीले बताए ।
नेपालमा भंसार दरवन्दी बढाईएको समयमा भारत र चिनका विभिन्न नाकाबाट अवैध रुपमा ल्याईएको सुनले काठमाडौंको बजार अहिले पनि चलायमान देखिन्छ । सुन तस्करीमा सुनचाँदी व्यवसायी संघमा रहेका केही जिम्मेवार पदाधिकारी संलग्न रहदै आएको आरोप सोही संघका पदाधिकारीहरुले लगाउने गरेका छन् ।
