राष्ट्रपतिले रानीनामा दिनुपर्ने संविधानविद् को भनाई

४ असोज, काठमाडौं । संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकी छन् ।
राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्र्काएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेको थियो । त्यसपछि पुनः २० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले यो विधेयक ४ असोज (मंगलबार मध्यरात)सम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासले किन विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको हो भनेर पनि बोलेको छैन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमपछि बुधबार प्रधानमन्त्री निवास,बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको छ । बैठकमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमबारे गम्भीर विचार विमर्श भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रपतिको कदमबारे गठबन्धनको धारणा सार्वजनिक गर्न विज्ञप्ति ड्राफ्ट भइरहेको बताए । ‘राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा गठबन्धनले विज्ञप्तिमार्फत धारणा स्पष्ट पार्दैछ । राष्ट्रपतिको कदमको संवैधानिक र कानुनी पाटाका विषयमा गठबन्धनले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पार्छ,’ उनले भने ।
गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका विषयमा छलफल बैठक बोलाइए पनि राष्ट्रपतिकै कदमको विषयमा बैठक केन्द्रित भएको नेताहरुको भनाइ छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले मंगलबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएपनि नगरेर संविधानको उलंघन गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिको कदमपछि राजनीतिक माहोल तातेको छ ।
सत्तारुढ केही नेताले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, नभए राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदा नेकपा एमाले स्वयं प्रतिवादमा उत्रियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै प्रचण्डले भन्दैमा राष्ट्रपतिले रानीनामा दिनुपर्ने हो ? भनेका थिए । नागरिकता विधेयकमा समाज विभाजित हुनु, चुनावको तयारीमा जुटेका दलहरु आफ्नो विरोधमा सडकमा आउने सम्भावना नहुनु र महाअभियोग लगाउने प्रतिनिधिसभा पनि नभएको यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक होल्ड गर्ने बाटो रोजेको स्रोतहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रपतिले रानीनामा दिनुपर्छ
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव एवं अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले एक पटक फिर्ता भएपछि संघीय संसदबाट पास भएर आएको विधेयक १५ दिनमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । नगर्ने हो भने राजीनामा दिनु पर्ने वताए ।
उनले अगडि भने, ‘विधेयक पनि प्रमाणीकरण नगर्ने र पदमा पनि बसिरहनु संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो । नयाँ संसदमा पनि यो महाअभियोगको विषय बन्नसक्छ ।’
अधिवक्ता ललित बस्नेत भने यो घटनाक्रमले तीन वटामध्ये कुनै परिणाम आउनसक्ने देख्छन् । ‘यति भइसकेपछि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ, तर यो विशुद्ध रुपमा उहाँको स्वेच्छाको विषय हो’ संवैधानिक कानुनविद बस्नेतले भने, ‘विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको आरोपमा राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध मुद्दा पनि पर्नसक्छ । सर्वोच्च अदालतले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नू भनेर राष्ट्रपतिलाई आदेश पनि दिनसक्छ ।’
तेस्रो, संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाभियोग लाग्न सक्ने बस्नेत बताउँछन् । भन्छन्, ‘महाभियोग राजनीतिक विषय हो, नयाँ प्रतिनिधिसभाले आवश्यकता महसुस ग¥यो भने (छिटोमा) चार महिनापछि अघि बढाउनसक्छ ।’
अधिवक्ता पोखरेलले भने दोस्रो पटक पठाउँदा पनि संविधानअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएकाले स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्न सक्ने दावी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि मुद्दा पर्ला र सर्वोच्च अदालतले बोल्ला ।’
वैवाहिक अंगीकृत बिषयमा नै मुख्य विवाद
नागरिकता विधेयकको मुख्य विवादित विषय हो, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ।
२००९ सालदेखि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउँदै आएका छन् । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४ लाख १६ हजार ५४५ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाएको छ । संविधानको २०३२ सालमा भएको संशोधनमा वैवाहिक अंगीकृतमा ५ वर्षे समयसीमा राखिएको थियो । छोटो समयमात्र रहेको यो व्यवस्थापछि नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाइने व्यवस्था नै निरन्तर रह्यो । त्यसका लागि अर्को देशको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्थ्यो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ यता अर्को देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको हुनुपर्ने भनेर थोरै खुकुलो बनाइएको छ । नयाँ संविधान २०७२ अनुसार नयाँ नागरिकता ऐन बनाउने क्रममा भने प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्षे समयसीमा राख्नुपर्ने बहस उठायो ।
समितिले बहुमतका आधारमा ७ वर्षे प्रावधान राखेर विधेयक पारित पनि गरेको थियो, तर विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफल भएन । ५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनको विवादले नेकपा फुट्यो, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतत्वमा बनेको नयाँ सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लियो र संशोधन विधेयक ल्यायो ।
जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे केही बोलिएन अर्थात नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अर्को देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाए वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने नागरिकता ऐन २०६३ को पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउने भयो ।
यो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो र सभामुखले प्रमाणिकरणका लागि १६ साउनमा राष्ट्रपतिकहाँ पठाए । राष्ट्रपति भण्डारीले भने ध्यानाकर्षण र सन्देशसहित २९ साउनमा नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइन् ।
सन्देशमा आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने, प्रादेशिक पहिचान नभएको जस्ता विषय उल्लेख गरिएको छ । तर ध्यानाकर्षणमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे लामो चर्चा गरेकाले फिर्ता पठाउनुको एउटा कारण वैवाहिक अंगीकृत पनि हो ।