१८ मंसिर,काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकांश कानून निर्माण भइसकेको बताएका छन्।
मंगलवार कानून निर्माण तथा संसदीय निगरानीमा समितिको प्रभावकारिता लगायतका सम्बन्धमा संसदीय समितिका सभापति, सभामुख र उपसभामुखको अन्तरसंवादमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालको संविधान, २०७२ जारी भइसकेपछि हालसम्म २०५ वटा कानून निर्माण भइसकेको बताए।
उनले विभिन्न मितिमा जारी भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन र कानून समेत संविधानअनुकूल बनाउने काम सम्पन्न भएको बताए। उनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक लगायतका २५ वटा विधेयक हाल संसद्मा छलफलकै क्रममा रहेको समेत जानकारी दिए।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी विधेयक, पर्यटनसम्बन्धी विधेयक, सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक, पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संघीय संसद्मा पेश हुने चरणमा रहेको उनको भनाइ छ।
निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक तथा संक्रात्मक पशु रोग नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक लगायतका ११ वटा विधेयक कानून मन्त्रालयमा सहमतिका क्रममा रहेको समेत उल्लेख गरे।
मन्त्री चौरसियाले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने, संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुरामा कसैले पनि दुई मत राख्न सक्दैन। संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानूनको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानून निर्माण भइसकेका छन्। संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म २०५ वटा कानून निर्माण भएको अवस्था छ।’
उनले कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन एकीकृत कानूनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने काम लागिरहेको जानकारी दिए।साभार- थाहखबर
