२० मंसिर,वीरगञ्ज । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले गुठी संस्थानलाई पत्राचार गर्दै वीरगञ्ज शाखाबाट संकलन हुँदै आएको मालपोत कर अब उपमहानगरकै कार्यालयबाट संकलन गरिने भनेको छ । नगरपालिकाले यस सम्बन्धमा संविधान र स्थानीय शासन ऐनका प्रावधानलाई आधार मानेर यो कदम चालेको जनाएको छ ।
कार्यालयले मंगलवार संस्थानलाई पत्र पठाउँदै पालिका भित्रका जग्गाहरूको मालपोत कर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट हुने भनेको हो ।
उपमहानगरपालिकाको दशौँ नगर सभाको तेस्रो बैठकको निर्णय नं. १३ तथा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०५१ को दफा ३ मा भएको व्यवस्था अनुसार निजी जग्गाको हकमा हाल सम्म गुठी संस्थानमा कर बुझाउँदै आएकोमा आ.व. २०८१/८२ देखि उपमहानगरपालिकाबाट संकलन गर्ने निर्णय भएको भन्दै संस्थानबाट यस उ.म.न.पा. क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाहरूको चालु आ.व. २०८१/८२ मा संकलित मालपोत कर यस कार्यालयको नेपाल बैंक लि. जीतपुर शाखाको आन्तरिक राजश्व खाता नं. १०००३०००००१००१०००००१ मा दाखिला गर्नुहुन अनुरोध भन्दै गुठी संस्थानमा पत्राचार गरेको थियो ।
साथै हालसम्म यस पालिका क्षेत्रभित्र जग्गा भएका करदाताहरूको मालपोत कर बुझाएको विवरण सहितको ढड्डाको अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत उपलब्ध गराउनसमेत भनेको थियो ।
पालिकाको निर्णय नं. १३ मा व्यक्तिगत नाममा भएको जग्गाधनीको मालपोत कर गुठी संस्थानले संकलन गर्दै आएकोमा आ.व. २०८१/०८२ देखी उपमहानगरपालिका÷सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट नै संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय पछि गुठी संस्थानले २०८१।०७।०४ मा उपमहानगरपालिकालाई पत्र लेख्दै कर संकलन प्रक्रिया पारदर्शी र समन्वयात्मक बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएको थियो । ‘गुठी आम्दानी राजश्वमा मिसाउन नमिल्ने तथा गुठी संस्थान नाफारहित धार्मिक संस्था भएकोले गुठी संस्थानको हकमा कर तिर्न नपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले गुठी संस्थान मातहतका गुठी सम्पदा र सम्पत्ति (जग्गा जमिन, मठ मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, पाटी, भवन संरचना आदी) को संरक्षण सम्वर्द्धनको साथै गुठी जग्गा जमिनहरूको मालपोत, कुलबाली आदी गुठी कार्यालयले नै असुल गर्ने नै हुँदा गुठी जग्गाको मालपोत असुली सम्बन्धको त्यहाँको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु’ भन्दै पालिकालाई पत्राचार गरेको थियो ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको निर्णय स्थानीय स्रोत परिचालन र कर व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिएको बताइए पनि गुठी संस्थानले उठाएको कानुनी र संस्थागत प्रश्नहरूले यो विषयलाई थप जटिल बनाएको छ ।
स्थानीय सरकारको अधिकार बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको यो कदमले गुठी सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विवादलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । यसको समाधानका लागि दुवै पक्षबीच स्पष्ट संवाद र समन्वय आवश्यक छ । दीर्घकालीन रूपमा, यस निर्णयले संविधानमा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्ने अवसर प्रदान गरे पनि, यसले गुठी सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी थप नीति स्पष्टताको आवश्यकतासमेत औँल्याएको छ ।
