२८ पुस,काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आज ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथिको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने, कर्मचारीको तजबिजी अधिकार कटौती गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएका छन्।
समितिले आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग विधेयकमाथि छलफल गरेको हो।
त्यसअवसरमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले वस्तुहरुको क्वारेन्टिन तथा गुणस्तर परीक्षणका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार पारिनुपर्ने, धरौटी रकम घटाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सूचना प्रविधि र विद्युत् व्यापारको विषयलाई विधेयकले समेट्न नसकेको बताए।
“प्रस्तावित विधेयकमा सफ्टवेयर निर्यातको विषयमा केही व्यवस्था गरिएको छैन। त्यस्तै विद्युतको व्यापार भन्सारको दायरामा आउने वा नआउने भन्ने विषय स्पष्ट पारिएको छैन”, अध्यक्ष अग्रवालले भने।
भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा कुनै विवाद आएमा त्यसको निरुपणका लागि प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि अलग्गै न्यायिक निकायको स्थापना गरिनुपर्नेमा परिसङ्घले जोड दिएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भन्सार र कर कार्यालयलाई राजस्व उठाउने लक्ष्य दिँदा त्यसको असर व्यवसायीले भोग्नुपरेको बताए।
भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रयोग हुने सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका खारेज गरिनुपर्ने र ‘हार्मनाइज्ड कोड’ अनुसार वस्तुको वर्गीकरणलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने सुझाव उनले दिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले भन्सार जाँचपासका क्रममा भन्सार कार्यालयले गरेको नमुना परीक्षणउपर चित्त नबुझेमा अन्य निकायबाट पनि जाँच गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
भन्सार जाँचपासका क्रममा कुनै वस्तुमाथि भन्सार अधिकृतलाई शङ्का लागेर त्यस्तो वस्तुको जाँच गर्दा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरेर २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ थियो।
न्यून वा अधिक बिजकीकरण गर्दा हाल शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ५० प्रतिशतमा झार्न पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ।
भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको ‘क्योटो’ महासन्धि अनुकूल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेकाले सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो।
नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो।
यी सम्झौताअनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानमध्ये सामान्य प्रावधानहरु सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा सङ्क्रमणकालीन मापदण्ड पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने महासन्धिमा उल्लेख छ।
व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरु भन्सार ऐन नियमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो।
