१० माघ, धनुषा । मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ हिजो प्रदेशसभामा पेश गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त राष्ट्र भाषाका रुपमा बढी बोलिने मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी तथा अङ्ग्रेजीलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लागू गर्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।
संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ अनुसार नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने तीन वटासम्म प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न नेपाल सरकारले २०७८ भदौ २१ गते सिफारिश गरेअनुसार मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको कामकाजी भाषाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गरेको हो ।
बढीमा तीन भाषा तोकेकाले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषीको सङ्ख्या ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत, भोजपुरी भाषीको सङ्ख्या १८ दशमलव ८१ प्रतिशत तथा बज्जिकाको सङ्ख्या १८ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सरकारी कामकाजको भाषाको निर्णय प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक एवम कानूनी व्यवस्था छ । मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् । यस्तै थारू सांसदहरूले पनि विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
