बीमा कम्पनीहरुले भविष्यमा आइपर्ने जोखिमको रक्षावरण गरे वापत वीमा शुल्क लिन्छन् र त्यो रकमलाई लगानी गरेर प्राप्त प्रतिफल जीवन बीमाका पोलिसी होल्डर र अन्य सबै कम्पनीका लगानीकर्तालाई बोनस र लाभांशको रुपमा दिने गर्छन् । त्यसैले वीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्दा भविष्यको आर्थिक अवस्था, कम्पनीहरुको वित्तीय स्थिति, व्यवस्थापन, उद्योग व्यवसाय चल्ने नचल्ने सम्भावना सबैलाई राम्ररी विश्लेषण गरि, यथार्थपरक जानकारी लिएर मात्र लगानी गर्नु र्पदछ ।
बीमा कम्पनीहरुको लगानी गर्ने श्रोत भनेको शेयरपूँजी, संकलित प्रिमियम र मुनाफाबाट छुट्याइएको विभिन्न जगेडा कोषहरु हुन। कम्पनीहरुले लगानी गर्ने यहि श्रोत भित्र लगानी गर्ने रकमको सीमा निर्धारण र शर्त बीमा प्राधिकरणले तोकिदिएको छ । शेयरपूजी, प्रिमियम रकम र जगेडा कोष सबै नै कम्पनीको दायित्व भएकोले कम्पनी र यसका हर्तकर्ताले आफुखुसी जथाभावी लगानी नगरुन् भनेर बीमा प्राधिकरणले नै लगानी निर्देशिका मार्फत आवस्यक शर्त र सीमा निर्धारण गरेर लगानीलाई सुरक्षित र व्यववस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको २०८१ चैत मसान्तसम्मको तथ्याकंअनुसार जीवन, निर्जिवन, लघु वीमा र पूर्नविमा समेत ३७ वटा कम्पनीहरुबाट कूल ८ खर्ब ४८ अर्ब विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको छ । यसमा जीवनविमा कम्पनीले ७ खर्ब, ३४ अर्ब , निर्जिवन वीमा कम्पनीले ६८.०८अर्ब, पूनर्विमा कम्पनीले ४०.८७ अर्ब, जीवन र निर्जिवन लघुबीमाले २.१६ र २.२७ अर्ब लगानी गरेको देखिन्छ ।
क्षेत्रगत रुपमा लगानि हेर्दा मुद्दतिमा ६६७.१८अर्ब, बचतपत्र र ऋणपत्रमा ३.९८ अर्ब, बण्ड डिबेन्चरमा ८२.६१ अर्ब, लिष्टेड कंपनिको शेयरमा ४०.४३ अर्ब, म्युचुअल फण्डमा ४.७७ अर्बको हाराहारिमा लगानि भएको छ। त्यसैगरि धरजग्गा ब्यवसायमा ८९ करोड, ईन्फ्रास्टक्चर (कृषि, पर्यटन, उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ आदि) मा १२.२९ अर्ब, ईन्भेष्टमेन्ट कंपनिमा ३.५९ अर्ब, प्रमोटर शेयरमा १७.११ अर्ब, नन लिष्टेड शेयरमा २.०७ अर्ब र अन्यमा १३.०७ अर्ब लगानि भएको तथ्याकं छ।
बीमा प्राधिकरणले ठूला फण्ड भएका जीवन बीमा, निर्जिवन बीमा, पूनर्बीमालाई एउटा क्याटोगोरीमा र साना फण्ड भएका जीवन र निर्जिवन लघुबीमालाई दोस्रो क्याटोगोरीमा राखेर लगानी निर्देशिकामा लगानी क्षेत्रको वर्गिकरण र सीमा निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
लगानी सम्बन्धि प्राधिकरणको हालको निर्देशन
प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार सरकारि ऋणपत्र बचतपत्रमा न्युनतम २० देखि २५ प्रतिशत, क वर्गको वाणिज्य र पूर्वाधार बैंकमा न्यूनतम ३० प्रतिशत, ख वर्गको विकास बैंकमा बढीमा १० प्रतिशत, ग वर्गको फाईनान्स कम्पनीमा बढीमा ५ प्रतिशतसम्म कुल लगानी गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ । त्यससैगरी घरजग्गा ब्यवसायमा लघुबीमा बाहेक जीवन र निर्जिवन बीमालाई बढीमा १० प्रतिशत र पूनर्बीमा कंपनिलाई ५ प्रतिशत तोकिएको छ । सुचिकृत कम्पनीको साधारण शेयरमा सबैलाई १० प्रतिशत, क, ख र ग वर्गको बैंक वित्तीय संस्थाको प्रिफरेन्स शेयर, बण्ड र डिबेन्चरमा २० देखि ३० प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोष र म्यूचल फण्डमा ५ ्र५ प्रतिशतको सिमा राखिएको छ। त्यसै गरि नयाँ प्रारम्भ भएको प्राईभेट ईक्विटि एण्ड भेन्चर क्यापिटलमा बढिमा १.५० प्रतिशत लगानि गर्न सक्ने गरि निर्देशिका जारि भएको छ।
लगानी विविधिकरण गर्ने र बैंक मुद्दतीमा रहेको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले बीमा प्राधिकरणले बिगतको दुई तीन बर्ष देखि निर्देशिका परिमार्जनको साथै लगानिका नया नया क्षेत्र पनि तोक्दै आएको छ। संग संगै यस अन्तर्गतको व्यवस्था परिपक्क नहुन्जेल कडा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने नीति पनि लिएको देखिन्छ।
अहिले प्राधिकरणले बैंक मुद्दती, बचतपत्र, ऋणपत्र, सुचिकृत कम्पनीको शेयर, सुचिकृत कम्पनीको प्रिफरेन्स शेयर, बण्ड, ऋणपत्र, म्यूचल फण्ड र नागरिक लगानी कोषलाई एउटा वर्गमा राखेर लगानी सीमा परिमार्जन गर्दै आएको छ भने अर्को तर्फ रियल सेक्टर (निजि क्षेत्र) ले सञ्चालन गर्ने वा गरिएको उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने गरि नयाँ–नयाँ क्षेत्र र सीमा निर्धारण गरेको छ । यो वर्ग अन्तर्गत रियल स्टेट (घरजग्गा) व्यवसाय, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, प्राईभेट ईक्विटि तथा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत, सौर्यउर्जा, कोल्ड स्टोर, केवलकार, सडक, विद्युत प्रसारणलाइनमा लगानी गर्न बाटो खोल्दै आएको छ ।
बीमा प्राधिकरणले लगानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, नियमित र प्रतिफलयुक्त बनाउन दुई वटा सिद्धान्त Rule base approach र principle base approach लिएको देखिन्छ । रुल बेस एप्रोचमा लगानी गर्ने क्षेत्रको स्पष्ट किटान र सीमा तोक्ने तथा जोखिम बढी हुने क्षेत्र भएमा लगानीको लागि ठोस आधार, शर्त र नियन्त्रात्मक निर्देशन जारी गर्ने । प्रिन्सिपल बेस एप्रोचमा जोखिम कम हुने क्षेत्र पर्छन् र यस अन्तर्गत लगानी गर्ने क्षेत्रहरु छुट्टै नियामक निकायबाट निर्देशित हुन्छ । त्यसैले यी क्षेत्रमा लगानीको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर लगानीलाई सरल पारेर निरन्तरता दिदै जाने नीति लिएको देखिन्छ।
प्राधिकरणको लगानी निर्देशिकामा भएको कमि कमजोरीहरु
बीमा प्राधिकरणले लिएको रुल वेस र प्रिन्सिपल वेस एप्रोच ठिक भएतापनि निर्देशिका बनाउँदा उल्टो हुन गएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी लगानी भएको क, ख र ग वर्गको मुद्धती लगानीको लागि पाँच वा तीन वर्ष पुगेको, लेखा परिक्षण भएको, नाफामा रहेको, तोकेको पूंजी कोष पुगेको, तोकेको भन्दा निष्कृय कर्जा कम भएको, शिघ्र सुधारात्मक कारवाही मा नपरेको जस्तो विस्तृत शर्तहरु राखेर रुल वेस अन्तर्गत नियमन गर्न खोजियो । यी बैंक, वित्त कम्पनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित र नियत्रित छन् । यसलाई रसल बेसमा राख्न जरुरि नै थिएन। यसलाई प्रिन्सिपल वेस एप्रोचमा राख्दा हुन्थ्यो ।
उता नियमक निकाय नभएको र भए पनि कमजोर अवस्थामा रहेको कारण बढि बदमासी हुने र अनियमितता बढी भएको क्षेत्रहरु जस्तै रियल स्टेट व्यवसाय, प्राईभेट ईक्विटि कंपनि, इन्भेष्मेन्ट कम्पनी र कृषि पर्यटन, जलविद्युत, शौर्य उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, केवलकार, कोड स्टोरेज, आदीलाई रुल वेसमा राख्नु पर्नेमा प्रिन्सिपल वेसमा राखेर गल्ती गरिएको छ । निजी क्षेत्र तथा पारिवारिक समूहबाट संचालित यस्ता कम्पनीहरुमा लगानी गर्दा हुने बदमाशी र अनियमितता रोक्न विस्तृत आधार र शर्त तोक्नु पर्नेमा केही तोकिएको छैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चिालित यस्ता कम्पनीहरुको सञ्चालन अवधि, व्यवस्थापन, लगानीकर्ता समूह, विगत तीन वर्षदेखिको वित्तीय विवरण अन्तर्गत मुनाफाको अवस्था, नेटवर्थ, कर्जा स्वलागत अनुपात, लाभांश दिन सक्ने क्षमता, सर्वसाधरणमा शेयर निष्काशनको अवस्था आदि विषयमा स्पष्ट आधार तोक्ने र निर्देशन दिनु पर्नेमा केही नदिएर अनियमितता गर्न प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ ।
बीमा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित र नियमक निकाय नभएको उद्योग व्यवसायलाई लगानीपूर्व वा सीमा भन्दा बढी लगानीको लागि वा तोकेको भन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानीको लागि प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ । स्वच्छता र पारदर्शीताको लागि शत प्रतिशत लगानीको स्वविवेकीय अधिकार बीमा प्राधिकरणले राख्नु आजको आर्थिक उदारिकरणको युगमा आफैमा अनियमिततालाई प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ ।
उदाहरणको लागि नयाँ हाइड्रोको शेयर १०० भन्दा कममा विक्री भैरहेको सबैलाई थाहा छ । तर आपसी मिलेमतोमा १०० नै लगानी गरी फरक रकम बाँडेर खाइन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर र नोक्सानमा भएको उद्योगको नक्कली मुनाफा देखाई प्रिमियममा शेयर विक्री गरी गराई अप्रत्यक्ष रुपमा फरक रकम बाडेर खाइन्छ । यस्ता थुप्रै केसहरु, समाचारहरु आइरहेको छ । यसमा लगानीको स्पष्ट आधार, शर्त र निर्देशिका नहुँदा लगानीको जोखिम बढिरहेको देखिन्छ ।
बीमा प्राधिकरणबाट माथि उल्लेखित उद्योग, व्यवसायमा लगानी गर्न झंझट भयो, प्राधिकरणबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्ने भयो । आफुखुसी चलखेल गर्न पाइएन, अनुचित लाभ लिन पाईएन भनेर बीमा कम्पनीहरु छुट्टा छुट्टै इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खोल्न थालेका छन। कतिपयले खोलिसकेका पनि छन। तर यी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सञ्चालन मोडालिटी बारेमा तथा सुरक्षित र प्रतिफलमुखि लगानीको बारेमा प्राधिकरणले केही शर्त र आधारहरु तोकेको छैन। त्यसैले यहाँ आफुखुसी आफूले चाहेको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्दा अनियमितता सँग सँगै जोखिम बढ्ने संभावना देखिन्छ ।
बीमा कम्पनिहरुको लगानी स्वीकृति प्रकृया पनि कमजोर र स्वार्थपुर्ण रहेको देखिन्छ। अधिकाशं बीमा कम्पनिहरुमा ब्यवस्थापन निरीह तथा संचालक बलियो र हाबि देखिएका छन। लगानिको प्रस्ताव स्वतन्त्र र ब्यवसायिक रुपमा ब्यवस्थापनबाट भन्दा पनि माथिको आदेशमा आउने गरेको छ।संचालकहरुले आफ्नो फाईदाको हिसाबले कमजोर र प्रतिफल नआउने प्रोजेक्टमा लगानि गर्न लाउछन। यस्को कारण प्राधिकरणको स्पष्ट आधार र शर्तहरु नहुनु र ब्यवस्थापन प्रमुख जागिरमा टिकिरहन बाध्यताबश जोखिमयुक्त कम्पनिमा लगानि गर्न बिबश देखिनु नै हो।
बीमा कंपनिहरुले निजि क्षेत्रबाट प्रबर्धित तथा ननलिष्टेड कंपनिमा लगानि गर्दा सुरक्षित बनाउन तथा कम्पनिमा सुशासन कायम होस भन्नको लागि छिटो भन्दा छिटो पब्लिकमा जाओस भन्ने नियमक निकायको चाहना हुन्छ। तर बिगतमा मिलोमतोमा कमजोर कम्पनिमा लगानि गरिएकोले ३ बर्ष भित्र पब्लिकमा जानै पर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्थालाई ५ बर्ष बनाएर नीतिगत त्रुटि गरिएको पाईन्छ।
सुरक्षित र व्यवस्थित लगानीको केही उपायहरु
राष्ट्रिय उत्पादकत्व र आर्थिक विकासमा बीमा कम्पनीहरुको लगानी महत्वपूर्ण हुँदै गैरहेको छ । लगानी गरिने सबै रकमहरु लगानी कर्ताको शेयरपूँजी, विमितको लामो समयको प्रिमियम र जगेडा कोषका रकमहरु हुन् । यसको सुरक्षाको प्रत्याभुति र प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नु गराउन कम्पनीको र प्राधिकरणको दायित्व हो । लगानीलाई सुरक्षित, नियमित र पारदर्शी बनाउन निम्न केही कदम चाल्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
१. नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त र नियमन सुपरिवेक्षण हुने कम्पनीमा हुने लगानी जस्तै मुद्दति, बचतपत्र ऋणपत्र, बण्ड, डिबेन्चर, लिष्टेड शेयर, म्युचुअल फण्डलाई प्रिन्सिपल वेस एप्रोच अन्तर्गत राखेर लगानीको सीमा तोकेर संक्षिप्त निर्देशिका बनाउने । गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणको माध्यमले नियमन गर्ने र व्यवस्थित गर्ने ।
२. घरजग्गा व्यवसाय, कृषि जलविद्युत, सौर्यउर्जा, कोल्ड स्टोरेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, केबुलकार, सडक विद्युत प्रसारण लाइनको लगानिलाई रुल वेस एप्रोच अन्तर्गत राखी लगानीका स्पष्ट आधार र शर्तहरु तोकेर विस्तृत निर्देशिका जारी गर्ने । लगानीपछिको जोखिम न्यूनिकरणका लागि गलत तरिकाले लगानी भएको पाइएमा बैंक सरह लगानी गर्ने टिम, लगानी उपसमिति र सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवार बनाउने र पछि सम्म कारवाहीको भागिदार बनाउने ।
३. लगानी गर्दाको शेयर मूल्य तोक्दा रु १०० मुल्यको शेयरको प्राईसिगं गर्दा नेटवर्थको आधारमा लिने र रु १०० भन्दा माथि वा प्रिमियर मूल्यको लगानिको लागि तीन वर्ष मुनाफा गरेको मात्र नभई तीन वर्ष लगातार लाभांश बाँडेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । नेटवर्थ कमजोर रहेको र नोक्सानमा रहेको कम्पनिमा प्रिमियम नदिने ब्यवस्था गर्ने तथा लगानिको लागि निस्चित शर्त र आधारहरु तोक्ने।
४. प्रिन्सिपल वेस एप्रोचको लगानीमा गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण तथा रुल वेस एप्रोच अन्तर्गतको नितान्त निजी क्षेत्र र एकल परिवारबाट सञ्चालित उद्योग व्यवसायको लगानीको लागि प्रत्येक ६्र ६ महिनामा स्थलगत निरिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने । निर्देशन बिपरित लगानि गर्ने, अनियमितता गर्ने र लगानिलाई जानि जानि जोखिममा पारेको देखिएमा तत्काल कडा कार्वाहिको भागिदार बनाउने। ब्यक्तिगत स्वार्थको लागि बदनियत प्रमाणित भएमा घर घरानाबाट असुलिको ब्यवस्था गर्ने।
५. प्राधिकरणको झंझटिलो र दबावमुलक स्वीकृति प्रकृयालाई छल्न तथा आफुखुसि लगानि गर्नको लागि बीमा कम्पनिहरु आफ्नो एकल लगानिमा ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनि खोल्न अग्रसर भएका छन। लगानिमा अनियमितता रोक्ने हो भने यो प्रबृतिलाई रोक्नु पर्छ। संस्थागत सुशासन कायम गर्न र लगानिलाई सुरक्षित, ब्यवस्थित गराउन दुई वा दुई भन्दा बढि बीमा कम्पनिको लगानिमा ईन्भेष्टमेन्ट कंपनि खोल्न दिने र १० देखि १५ प्रतिशत शेयर अन्य संस्थागत लगानिकर्तालाई दिने गरि निर्देशिका जारि गर्ने। संयुक्त लगानीमा खोल्दा एक्लो मनपरी नियन्त्रण हुने सम्भावना रहन्छ ।
६. बीमा कम्पनिहरुको ब्यवस्थापन र संचालक समितिबाट लगानि गरिने परियोजनाको छनोट हचुवा र स्वार्थगत आधारमा हुने गरेको छ। यसलाई सुरक्षित र प्रतिफलमुखि बनाउन कार्यकारी प्रमुख, नायब कार्यकारी प्रमुख, लगानि प्रमुख, बित्त प्रमुख र प्राबिधिक अधिकृत सचिव रहने गरि परियोजना सिफारिस समिति बनाउने ब्यवस्था गर्ने। सिफारिस समितिको हस्ताक्षरयुक्त लिखित सिफारिस पछि संचालक स्तरिय लगानी समिति र लगानी सिमा अनुसार संचालक समितिबाट स्वीकृति दिने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ। अझ संचालक स्तरिय लगानी समितिमा रहने संचालकको योग्यता तोक्दा झनै प्रभावकारि हुन्छ।
७. नेपाल राष्ट्र बैकंले बैकं बित्त कम्पनिले निजि क्षेत्रको नन लिष्टेड लिमिटेड कंपनिमा लगानि गर्दा दुई बर्ष भित्र पब्लिकमा नजादा मुनाफाबाट प्रोभिजन राख्ने ब्यवस्था गरेको छ। बीमामा पनि पहिले दुई बर्ष नै थियो। पछि तीन बर्ष पारियो। तर पछि मनपरी लगानी गरेको कम्पनिलाई सजिलो पार्न पाँच बर्ष पारिएको छ। यसले चार बर्षे कार्यकालका कार्यकारि प्रमुखलाई मनपरि लगानि र अनियमितता गर्न सुबिधा भएकोले लगानि गरे पछि पब्लिकमा दुई बर्ष भित्र गएन भने मुनाफाबाट प्रोभिजन राख्नै पर्ने निर्देशन दिनु पर्छ।यसले जथाभाबि लगानिलाई नियन्त्रण गर्छ।
यसरी बीमा कंपनिहरुको लगानिको लागि प्रधिकरण र कंपनिहरुले अवलम्बन गर्ने प्रकृया बलियो बनाउने,परियोजना छनोट गर्दा बिशेषज्ञ ब्यक्ति संलग्न कमिटिबाट गराउने, संचालक वा परिवार संलग्न कम्पनिमा लगानिमा बन्देज लगाउने, लगानि पछि पनि सूक्ष्म निगरानी र अनुगमन गरिरहने संयन्त्र निर्माण गरेर लगानीलाई प्रतिफलमुखि र जोखिमरहित बनाउन सकिन्छ। यस तर्फ बेलैमा बीमा प्राधिकरण, संचालक समिति र कम्पनि ब्यवस्थापन चनाखो हुनु जरुरी छ।
(लेखक : भट्टराई नेपाल लाईफ, एशियन लाईफ, महालक्ष्मी लाईफ र प्रभु महालक्ष्मी लाईफ ईन्स्योरेन्सका पुर्ब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन)
