भौतिक मन्त्रालयको बजेटमा १ लाख सम्मका दर्जनौं खुद्रे आयोजना, प्रश्नचिन्हमा खर्चको प्रभावकारिता

३० जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ लाख रुपैयाँसम्मका दर्जनौं खुद्रे आयोजनाहरू समावेश गरेको पाइएको छ।

मन्त्रालयको रातो किताब  (वार्षिक विकास कार्यक्रम) मा उल्लेख गरिएका यी आयोजनाहरूमध्ये अधिकांश स्थानीय र प्रदेश तहबाटै गर्न सकिने खालका छन्। यसले संघीय सरकारको बजेट विनियोजनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

मन्त्रालयले इलामको च्यामेमा कल्भर्ट, सोलुखुम्बुको दूधकोशी नदीमा मोटरेबल पुल, धनुषाको जमुनी नदी पुल, दोलखाका ढाडेखोला, झाक्रे खोला, घट्टे खोला र चरङ्गे खोला पुल, नुवाकोटको घट्टे खोला पुल, ललितपुरको गोदावरी पुल र एप्रोच सडक, काठमाडौंका विष्णुमती एक्स्टेन्सन सडक, धोबी खोला पुल, महादेव खोला पुल, सेती नदी पुल कास्की, कालिगण्डकी–सुन्धारा–रोकुवा जोड्ने पुल तनहुँ, गुल्मीको बडीघाट पक्की पुल, बडीघाट पुल खैरेनी–बोटगाँउ जोड्ने र पालुखा मोटरेबल पुल, डाब माझी दमार पुल प्यूठान, झिम्रुक खोला पुल कैरन प्यूठान, दाखाक्वाडी, बुटवल–१७ हरिहरपुरबाट डिंगरनगर जोड्ने तिनहुँ नदीमा पक्की पुल, अर्घाखाँचीको बडीडमार शान्तिपुर पुल निर्माण, सल्यान बबई नदी मोटर पुल, दाङ मलबार र गरगरुवा जोड्ने पुल, दैलेख कर्णाली नदी पुल र वेस्ताडा कच्ची सडक जोड्ने पुल, तथा सुर्खेतको सिरेनीखोला पुललगायत हजारौंको संख्यामा खुद्रे कार्यक्रम र झन्डै ४०० स्थानीय सडक पुल निर्माणका आयोजनाहरूमा १र१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारस् मन्त्रालयको रातो किताबमै अधिकांश आयोजना स्थानीय र प्रदेश तहबाट गर्न सकिने उल्लेख भए पनि संघीय बजेटमा ती आयोजनाहरू समेटिएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको नीति उल्लंघनस् बजेटअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ करोडभन्दा साना आयोजना संघीय मन्त्रालय मातहत नराख्ने र आयोजनाको संख्या पनि भारी मात्रामा घटाउने नीति सार्वजनिक गरेको थियो। तर, भौतिक र सहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन केलाउँदा यो नीति उल्लंघन भएको देखिन्छ।

प्रभावकारीतामा प्रश्नः

सानो रकममा ठूला पूर्वाधार निर्माणको काम कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा प्रश्न उठेको छ। लाख रुपैयाँमा पुल वा सडक निर्माण जस्ता काममा खर्च कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन, जसले बजेटको सदुपयोग र आयोजनाको उपलब्धिमाथि चिन्ता बढाएको छ। यो बजेट विनियोजनले संघीय सरकारले ठूला रणनीतिक आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा खुद्रे आयोजनामा बजेट छरेको आरोप लागेको छ, जसले विकासको गति र बजेटको प्रभावकारितामा असर पार्न सक्ने देखिन्छ।