राजनीति : सेवाको सुगन्ध कि, व्यापारको दुर्गन्ध ?

राजनीति ! यो शब्द सुन्दा कसैलाई सेवा, त्याग र बलिदानको सुन्दर सुगन्ध आउँछ, भने कसैलाई लोभ, छलछाम र भ्रष्टाचारको तीतो दुर्गन्ध। वास्तवमा, जब राजनीति समाजको मुहार फेर्न, दुःखमा परेकाको आँसु पुछ्न र नयाँ, उज्वल भविष्य कोर्नका लागि हुन्छ, तब यो निःस्वार्थ सेवा हो। तर जब यसको ध्येय बैंक खाता भर्ने, ठेक्का–पट्टा कब्जा गर्ने र पदलाई व्यापारको वस्तु बनाउने बन्छ, तब यो समाजका लागि घातक अपराध हो। नेपालको राजनीतिक यात्रालाई नियाल्दा, यो सेवाको पवित्र मन्दिरबाट कसरी व्यापारको हाटबजारमा परिणत भयो भन्ने कथा आज हामी यहाँ विस्तारपूर्वक खोतल्नेछौं।
२००७ साल : जब राजनीतिले बलिदानको भाषा बोल्यो
हामी यो यात्रा २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिबाट सुरु गरौं। त्यो समयमा कुनै पनि नेताको व्यक्तिगत महल बनाउने सपना थिएन, न कुनै ठेक्का हात पार्ने दाउपेच नै थियो। त्यो त सामन्ती राणा शासनको जन्जिरबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्ने, उनीहरूलाई स्वतन्त्रताको श्वास फेराउने एउटा महान् र निस्वार्थ उद्देश्य थियो। त्यो बेला राजनीति भनेको बलिदान र त्यागको पर्याय थियो। आफ्नो घर(खेत, बालबच्चा छाडेर, ज्यानको बाजी लगाएर आन्दोलनमा होमिएका योद्धाहरूका लागि व्यक्तिगत सम्पत्ति वा पदभन्दा पनि ठूलो थियो, जनताको मुक्ति र अधिकार। हो, त्यो समयमा राजनीति साँच्चै समाजसेवा थियो, जहाँ स्वार्थको कालो छाया पनि पर्न पाउँदैनथ्यो। जनताको हित नै सर्वोपरि थियो, र नेताहरूले जनताका लागि आफ्नो सर्वस्व त्याग्न तयार थिए।

२०१७ सालको पञ्चायत : स्वार्थको बीउ रोपियो
तर समयको चक्र घुम्दै गयो, र २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थालाई भंग गरी पञ्चायतको नयाँ गोरेटो कोरे। यहीँबाट नेपालको राजनीतिमा नियन्त्रण र अवसरवादको खेल सुरु भयो। सत्ताको लगाम राजदरबारको हातमा पुग्यो र दरबार नजिक हुनेहरूका लागि अनेकौं ढोकाहरू खुल्न थाले। सुविधाहरू, सरकारी ठेक्काहरू, र विभिन्न पदहरू — यी सबै अब जनताको सेवाका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा बाँडिन थाले। यहाँनिर राजनीतिले आफ्नो त्यागको पवित्र खोल फुकालेर व्यापारिक लुगा लगाउन सुरु गर्यो। जनताको सेवा गर्ने पवित्र ध्येय बोकेकाहरू भूमिगत भएर संघर्षमा लागे, भने सत्तामा रहेकाहरूका लागि राजनीति व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्न पुग्यो। जनताका समस्याहरू छायाँमा पर्न थाले र शक्तिमा हुनेहरू आफ्नो फाइदामा मात्र केन्द्रित हुन थाले।

२०४६ साल : पैसाले राजनीतिमा पाइला टेक्यो
२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाले नेपाली जनतामा नयाँ आशाका किरणहरू छर्यो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सुरु भयो, राजनीतिक दलहरूले वैधानिकता पाए। तर, यहीँबाट एउटा अशुभ लक्षण देखा पर्न थाल्यो – पैसाले राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्न थाल्यो। निर्वाचन खर्च अप्रत्याशित रूपमा अकासियो, र पार्टीको टिकट पाउनका लागि पनि पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने चलन सुरु भयो।

यसले गर्दा आर्थिक रूपमा कमजोर तर इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरूले राजनीतिमा आउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। अब सांसद र मन्त्री बन्नेहरूमध्ये धेरैको दिमागमा जनसेवाभन्दा बढी व्यापारिक सोच हावी हुन थाल्यो। राजनीति अब सेवामुखी भन्दा पनि पैसावाला र ठेकेदारहरूको लागि एउटा महँगो खेलमैदान बन्दै गयो। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दा पनि धनी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको बोलवाला बढ्न थाल्यो।

२०५२ सालको जनयुद्धस् आदर्श, बलिदान र युग परिवर्तनको महाअभियान
जब यस्तो लाग्न थालेको थियो कि राजनीति अब व्यापारको दलदलमा पूर्ण रूपमा फस्यो, तब २०५२ सालमा जनयुद्धको ज्वाला दन्कियो। यो केवल एउटा सशस्त्र संघर्ष मात्र थिएन, यो त नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याउने एउटा ऐतिहासिक महाअभियान थियो। वर्षौंदेखि जरा गाडेको सामन्ती राजतन्त्र, जातभातको विभेद, लैंगिक असमानता, र ग्रामीण गरिबीविरुद्ध यो एउटा शक्तिशाली र क्रान्तिकारी आवाज थियो। यसले समाजमा अन्याय सहनेहरूका लागि एउटा विद्रोहको ढोका खोल्यो।

जनयुद्धले नेपालको राजनीतिमा आदर्श र बलिदानको राँको पुनः बलियो गरी बाल्यो। हजारौं युवाहरूले आफ्नो व्यक्तिगत भविष्य, परिवार र आराम त्यागेर, ज्यानको आहुति दिएर एउटा नयाँ र न्यायपूर्ण नेपालको सपना देखे। उनीहरूले आफूलाई ‘प्रजा’ (राजाको रैती) बाट ‘नागरिकु’ अधिकारसम्पन्न जनता बनाउने, सामन्तवादको अन्त्य गर्ने, राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र स्थापना गर्ने र समाजवादको बाटो खोल्ने पवित्र ध्येयमा होमिए ।

यस जनयुद्धले राज्यको मूलधारबाट वञ्चित पारिएका उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रका जनतालाई आवाज दियो। उनीहरूमा आत्मसम्मान र आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने चेतना जगायो। दुर्गम गाउँका कुना(कुनामा समेत राजनीतिक चेतनाको लहर फैलियो, जहाँ पहिले राजनीतिबारे कुरा पनि गरिँदैनथ्यो। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी जस्ता समुदायले आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध बोल्ने र अधिकारका लागि लड्ने साहस पाए।

यस युद्धले नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता युगान्तकारी परिवर्तनका आधारशिला खडा गर्यो। यी परिवर्तनहरूले नेपाललाई नयाँ दिशा दिए। यसैको बलमा नेपाल विश्वसामु त्याग, बलिदान र जनशक्तिको अनुपम उदाहरण बन्यो, जसले पुरानो व्यवस्थालाई चुनौती दिएर नयाँ युगको सुरुवात गर्यो

२०६३ पछिको यथार्थस् आदर्श र व्यापारको कटु सत्य

तर, २०६३ सालको शान्ति सम्झौतासँगै जनयुद्धले बोकेको उच्च आदर्श र अहिलेको राजनीतिक व्यवहारबीचको खाडल फराकिलो बन्दै गयो। गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता महान् उपलब्धिहरू त प्राप्त भए, तर यसपछि २०४६ सालकै विकृतिपूर्ण खेल पुनः दोहोरिन थाल्यो, झन् विकराल रूपमा। नयाँ संविधान प्राप्त भएपछि सांसद र सरकार ठेक्का र कमिसनको केन्द्र बन्न पुगेको कटु यथार्थ हामी देख्दैछौं।
आजको यथार्थलाई अझ विस्तारमा हेरौं :
-पैसाको रजगज : पार्टीभित्र टिकट वितरणदेखि समानुपातिक सांसद बन्न, अनि मन्त्री बन्ने दौडसम्म करोडौंको कारोबार हुन थाल्यो। चुनाव जित्नका लागि करोडौं खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले इमानदार र गरिब कार्यकर्ता पाखा लाग्न थाले। पैसा नहुने तर विचार, त्याग र जनसेवाको भावना भएकाहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा आउनै कठिन भयो। राजनीति अब पैसा हुनेहरूको मात्र खेल बन्यो।

-ठेकेदार र नेताको अपवित्र साँठगाँठ: विकासका लागि विनियोजित बजेट ठेकेदार र नेताहरूको अपवित्र साँठगाँठको शिकार भयो। कमिसनको चक्करमा विकासका कामहरू गुणस्तरहीन बन्न थाले, वा सुरु नै नभई अलपत्र परे। यसले देशको विकासमा बाधा पुर्यायो र जनताले आफ्नो करबाट आएको पैसाको सही सदुपयोग देख्न पाएनन्।
-विचारहीन राजनीतिस् आजको राजनीति विचार र सिद्धान्तभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ, गुटबन्दी, कुर्सीको मोह र स्वार्थको वरिपरि घुमिरहेको छ। पार्टीहरूभित्र आदर्श र निष्ठा गौण बन्दै गएको छ, जसले गर्दा राजनीतिप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ।

-इमानदार कार्यकर्ताको पीडा : आज पनि राजनीतिलाई सेवा ठान्ने र आफ्नो जीवन यसैमा समर्पित गर्ने हजारौं इमानदार नेता तथा कार्यकर्ता छन्। उनीहरूसँग आदर्श छ, त्यागको भावना छ, जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता छ, तर पैसा छैन। उनीहरूसँग ठूला नेताहरूलाई आफ्नो घरमा बोलाएर मासुको चोक्टा र झोल खुवाउने हैसियत छैन, एसी कोठामा मिटिङ गराउने सामर्थ्य छैन। उनीहरू सादगी जीवन बिताउँछन्, तर यही सादगी उनीहरूको कमजोरी बन्ने गरेको छ।

उनीहरूको कपडाबाट पसिना गन्हाउछ, उनीहरूले लगाएको लुगा अब फोहोर देखिन्छ—यो उनीहरूको परिश्रम, इमानदारीता र जनतासँगको निकटताको प्रतीक हो। तर, वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा यो (कमजोरी) का रूपमा हेरिन्छ। उनीहरू पद, पैसा र सुविधाको दौडमा भाग लिन सक्दैनन्, जसले गर्दा उनीहरू पाखा पर्छन् र राजनीतिमा गलत प्रवृत्ति मौलाउँछ।

संसदीय प्रणाली खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो

संसदीय प्रणालीले मात्रै वास्तविक परिवर्तन सम्भव छैन। वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई ुखसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोु हो भन्ने कुरा हालै संघीय निजामती सेवा विधेयक मा ुकुलिङ पिरियडु को विषयलाई लिएर चलेको विवाद यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यो विधेयकले कसरी सत्तामा बसेकाहरूले आफ्ना मान्छेलाई फाइदा पुर्याउन नियम बनाउँछन् भन्ने देखाउँछ, जुन जनताको हितमा हुँदैन।

यसको अर्थ हो, बाहिरबाट लोकतान्त्रिक र जनमुखी देखिए पनि भित्रभित्रै सीमित स्वार्थी समूहको पकड र व्यक्तिगत लाभको धन्दा चलिरहेको छ। अस्थिर सरकार, दलीय भागबन्डा, सांसद किनबेच र मन्त्रीमण्डल विस्तारमा हुने करोडौंको चलखेलले यो प्रणाली जनताप्रति उत्तरदायी भन्दा पनि सत्तामा बस्नेहरूको स्वार्थपूर्तिको साधन बनेको प्रष्टै देखिन्छ। जनताले भोट दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरूले जनताको भावनालाई भन्दा आफ्नो दलको र व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ।

यसको मूल कारण वर्तमान संविधान र निर्वाचन प्रणालीमा रहेको कमजोरी हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा अत्यधिक खर्च हुनु, समानुपातिक प्रणालीमा दलका शीर्ष नेताको मनमानी चल्नु र जनताले आफ्ना प्रतिनिधिप्रति कुनै नियन्त्रण राख्न नसक्नुले राजनीतिलाई व्यापारको रूप दिएको छ। हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो, तर त्यो लक्ष्य अहिलेको संसदीय प्रणालीबाट सम्भव छैन। त्यसका लागि जनगणतन्त्र नै एक मात्र विकल्प हो।

जनगणतन्त्रको आवश्यकता : नयाँ क्षितिजको खोजी

यो यस्तो प्रणाली हो जहाँ राज्यको वास्तविक शक्ति पूरै जनतासँग रहन्छ। यो प्रणालीमा सस्तो र पारदर्शी चुनाव, सबै वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनताको आफ्ना प्रतिनिधिमाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण र स्थिर सरकार हुन्छ। यसका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्स्
१.पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली :
हालको मिश्रित प्रणाली (प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक दुवै) ले पैसावाल र पहुँचवाला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसले गर्दा समाजका सबै वर्ग र समुदायले राज्यसत्तामा आफ्नो उचित प्रतिनिधित्व पाउन सकेका छैनन्। पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू गर्दा सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गको राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ। दलले देशभरबाट पाएको कुल मतको आधारमा प्रतिनिधि पठाइन्छ, जसले दलभित्र पनि विविधता सुनिश्चित गर्छ र सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई सशक्त बनाउँछ। यसले जातीय, क्षेत्रीय वा लिङ्गगत विभेदलाई कम गर्दै वास्तविक समावेशी समाज निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ।
२. खर्चरहित चुनाव :
अहिले नेपालमा चुनाव लड्नु भनेको पैसाको खोलो बगाउनु हो। करोडौं खर्च नगरी चुनाव जित्नै नसकिने अवस्था छ। यसले इमानदार, सक्षम तर आर्थिक रूपमा कमजोर कार्यकर्ता र नेताहरूलाई राजनीतिबाट पाखा लगाउँछ। जनगणतन्त्रमा राज्यले नै चुनाव खर्च बेहोर्छ, र उम्मेदवारहरूलाई व्यक्तिगत वा दलगत रूपमा ठूलो रकम खर्च गर्न नपर्ने व्यवस्था हुन्छ। यसले पैसाको राजनीतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्छ, जसले गर्दा जनताको सेवा गर्न चाहने जो कोही पनि योग्यता र क्षमताको आधारमा राजनीतिमा आउन सक्छ।
३.प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख :
हालको संसदीय प्रणालीमा सरकारहरू प्रायः अस्थिर हुन्छन्। साना दलहरूको समर्थनमा निर्भर हुँदा सरकारहरू कमजोर हुन्छन् र दलीय भागबन्डा तथा सत्ताको खिचातानीले गर्दा देश विकासले गति लिन सक्दैन। जनगणतन्त्रमा जनताले नै प्रत्यक्ष चुनावमार्फत कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख छान्छन्। यसले सरकारलाई बलियो र स्थिर बनाउँछ, र राष्ट्रप्रमुख सिधै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। अस्थिर सरकारका कारण हुने नीतिगत विचलन र विकासमा ढिलाइको अन्त्य भई दीर्घकालीन र जनमुखी योजनाहरू लागू गर्न सहज हुन्छ।
४. राइट टु रिकॉल (Right to Recall)
जनताले भोट दिएर पठाएका प्रतिनिधिले यदि भ्रष्टाचार गर्छन्, जनहित विपरीत काम गर्छन्, वा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दैनन् भने अहिले जनतासँग उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने वा हटाउने कुनै उपाय छैन। जनगणतन्त्रमा जनतालाई राइट टु रिकॉल (फिर्ता बोलाउने अधिकार) प्रदान गरिनुपर्छ। यस व्यवस्थाअनुसार यदि कुनै जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् वा जनआकांक्षा विपरीत कार्य गर्छन् भने, निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर जनताले नै उनीहरूलाई पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्छन्। यसले जनप्रतिनिधिहरूलाई सधैँ जनताप्रति उत्तरदायी र इमानदार रहन बाध्य पार्छ, र जनमतको शक्तिलाई वास्तविक अर्थमा स्थापित गर्छ।

किन यो प्रणाली आवश्यक छ ?

-वर्तमान संसदीय प्रणालीले पैसाको बोलबाला बढाएको छ, जसले गर्दा राजनीति धनीहरूको खेल बन्यो।
-स्थिर सरकार र जनमुखी नीति निर्माण गर्न यो प्रणाली असफल साबित भएको छ।
-भ्रष्टाचार र दलीय भागबन्डा नियन्त्रणमा छैन, जसले देशको विकासलाई अपाङ्ग बनाएको छ।
-समाजका गरिब, श्रमिक, किसान र दलित जस्ता सीमान्तकृत वर्गहरूको आवाज कमजोर हुँदै गएको छ, र उनीहरूको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।
यदि हामीले अहिले पनि प्रणाली परिवर्तन नगर्ने हो भने, लोकतन्त्र केवल पूँजीपति बर्ग को खेलमै सीमित रहनेछ। अब प्रश्न उठ्छस् के हामी हाम्रो राजनीतिलाई सेवाको सुगन्धले महकाउन सक्छौं, कि व्यापारको दुर्गन्धमा नै सड्न दिनेछौं र युग परिवर्तनको लागि अर्को क्रान्तिको बाटो हेर्नेछौंरु यो प्रश्नको उत्तर नेपाली जनताले नै दिनुपर्नेछ।