सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण सञ्चालनको तयारी पूरा, अब मुद्दा दर्ता प्रक्रिया सुरु हुँदै

पृष्ठभूमि: किन आवश्यक भयो न्यायाधीकरण ?

कस्तो हुन्छ कर्जा असुलीको प्रक्रिया ?

• १ वर्षपछि मात्र उजुरी — सहकारीले ऋणको भाखा नाघेको एक वर्षसम्म पनि असुल गर्न नसकेपछि मात्र न्यायाधीकरणमा निवेदन दिन सक्नेछ।
• चार वर्षभित्र दर्ता — कर्जाको भाखा नाघेको मितिदेखि अधिकतम चार वर्षभित्र उजुरी दर्ता गर्नुपर्नेछ।
• शुल्क — दाबी रकमको ०.२५ प्रतिशत शुल्क अग्रिम बुझाउनुपर्नेछ।
• प्रतिवादीको जवाफ — उजुरी दर्ता भएपछि प्रतिवादीलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिइनेछ, आवश्यक परे थप १५ दिनको समय पाउन सकिनेछ।
• अन्तरिम आदेश — मुद्दा विचाराधीन रहँदा ऋणीले सम्पत्ति लुकाउने वा बिक्री गर्ने आशंका भएमा न्यायाधीकरणले रोक्का राख्ने आदेश दिन सक्नेछ।
• तीव्र कारबाही — प्रतिवादीको जवाफ आएको मितिदेखि ९० दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
• मिलापत्र — मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पनि सहकारी र ऋणीबीच सहमति भएमा मिलापत्र गर्न सकिनेछ।

निर्णय कार्यान्वयन र पुनरावेदन

कस–कसका मुद्दा आउने ?

अपेक्षित प्रभाव